अझै ४ दशक भारतको विकल्पमा चीनको अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन सक्दैनौँ

देशको अर्थमन्त्री र कार्यकारी बन्ने अवसर प्राप्त गरिसकेको नाताले मेरो स्पष्ट बुझाइ के छ भने कुनै पनि देशको बजेट वार्षिक आय–व्ययको अनुमान मात्र हुँदैन । तत्कालीन देशको जुन अर्थतन्त्र छ, सामाजिक, राजनीतिक अवस्था छ, त्यसलाई रुपान्तरण गर्नका निम्ति दिशाबोध गर्ने दस्ताबेज हुन्छ । त्यसैले, बजेट समग्र राजनीतिक, सामाजिक प्रक्रियासँग जोडिएको हुन्छ ।

अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सामान्य हिसाबले हेर्दा, निरन्तरताको हिसाबले हेर्दा यो बजेटलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । किनकि, हामी लामो समयसम्म लोकतान्त्रिक परिवर्तनका निम्ति लड्यौं, संघर्ष गर्यौं । राजनीतिक क्रान्तिको पाटो नै प्रमुख रह्यो । आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक निर्माण, हाम्रो प्राथमिकताको विषय रहेन । त्यसैले, त्यो अस्थिरताका बीच विगतमा जुन बजेटहरु प्रस्तुत भए, तिनले कुनै युगान्तकारी परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना थिएन । म आफैं अर्थमन्त्री हुँदा पनि गणतन्त्र नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री हुनुको नाताले केही नयाँ काम सुरुवात गर्न खाजेको थिएँ । तर, नौ महिनामै सरकार गइसकेको हुनाले त्यसलाई खासै अगाडि बढाउन सकिएन । त्यसपछिका सरकारहरुको नियति पनि त्योभन्दा राम्रो रहेन । त्यसैले, ‘नराम्रोुहरुको बीचमा अलिकति राम्रो आउँदा त्यसलाई राम्रो त भन्न पर्छ, तर हाम्रो आवश्यकता त्यतिले मात्र पूरा हुँदैन ।

यतिवेला संघीय लोकतान्त्रको संविधान जारी भएर दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको अवस्थामा यो सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटलाई हिजोको निरन्तरतामा दाँजेर हुँदैन । पञ्चायतकालको बजेट अथवा हिजोको राजतन्त्रात्मक बहुदलीय कालको बजेट अथवा १० वर्षे संक्रमणकालको बजेटसँग तुलना गरेर सन्तोष लिनुहुँदैन । त्यसैले, मेरो आग्रह के हो भने हिजोको तुलनामा यसलाई ठीकै मान्नुपर्छ । म पनि ठीकै मान्छु । आलोचनाको निम्ति आलोचना गर्न म चाहन्न । तर, यतिवेला देशको आवश्यकता भनेको गुणात्मक ढंगले देशको अर्थतन्त्रलाई कछुवाको गतिमा होइन, वायुपंखी घोडाको वेगमा कुदाउनुपर्ने, त्यसका निम्ति महान छलाङ र क्रमभंगता गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । र, हामी सबै पार्टीले मानेको, संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्य छ, त्यसैलाई हामीले आफ्नो देशको अनुकूलतामा मानेका छौं । सन् २२ सम्म अल्पविकसित अवस्थाबाट विकासशील अवस्थामा पुग्ने, सन् २०३० सम्म मध्यमस्तरमा पुग्ने र २०४० सम्म एउटा विकसित देशको अवस्थामा पुग्ने त हाम्रो साझा लक्ष्य हो ।

प्रश्न के हो भने, पुग्ने कसरी ? त्यहाँ पुग्नका लागि के–के नीति हुनुपर्छ ? हामीसँग २२ वर्ष बाँकी छ । २२ वर्षे लक्ष्यमा पुग्न यो एक वर्षले कहाँबाट सुरुवात गर्ने ?
त्यो खालको बजेट आउनुपर्थ्यो । मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो त पोहोर सालभन्दा पनि अलिकति पछाडि फर्केर आयो । मान्य अर्थमन्त्री यहाँ हुनुहुन्न । म दोष दिन चाहन्न । उहाँ नै कता–कता डराएजस्तो, लकपकाएजस्तो, दोसाँधमा उभिएजस्तो, यता जाऊँ कि उता जाऊँ जस्तो, यता गयो उतापट्टिकाले तान्ने, उता फर्कियो उता तान्ने डरले उहाँ बीचमा बसेर गतिहीन ढंगले उभिन खोजेजस्तो मैलै देखेँ । त्यसो गर्नु आवश्यक थिएन । यहाँ एउटा पार्टीको, व्यक्तिको कुरा होइन । यहाँ देशको कुरा हो । युगको कुरा हो । हाम्रो सिंगो पुस्ताले अपेक्षा गरेको माग पूरा गर्ने कुरा हो । त्यसैले, यतिवेला हामीले क्रमभंगता दिने ढंगले, प्याराडायम सिफ्ट गर्ने ढंगले बजेटको सुरुवात गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो नहुनु दुःखद् छ ।

उदाहरणका निम्ति हाम्रा अहिलेसम्मका बजेटहरु खर्च, आय र व्ययको कुरा गरौं । आय र व्ययको मोटामोटी संरचना हामीले हेर्यौं भने पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म आउँदा आयको संरचना, हाम्रो आम्दानीको स्रोतको संरचनामा पनि खासै अन्तर छैन । र, व्ययमा पनि हाम्रो खासै अन्तर छैन । आयमा हामीले करहरु उठाउने गर्थ्यौं, हिजोदेखि हामीले भन्सारमा वस्तु आयात गर्ने र त्यसैबाट भन्सार कर र पछि आएर भ्याट भन्ने नामकरण गर्यौँ । त्यसबाट उठाउने कर पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म मुख्य रुपमा त्यसको आधार छ ।

त्यसैले कर उठाउनका निम्ति वस्तु विदेशबाट आयात गर्ने, जति आयात गरियो, उति धेरै कर उठ्ने भयो । जति धेरै कर उठ्यो उति कर्मचारी लगायत तपाईं–हामीलाई भत्ता, तलब, सुविधा पुग्ने भयो । त्यसैले, देशको अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राख्नुभन्दा पनि कर उठाउनको निम्ति आयातमुखी अर्थतन्त्र हामीले बनायौँ । त्यसमा कुनै क्रमभंगता ल्याउने ढंगले बजेट आएन । त्यसैले, आयातको स्रोत अहिले पनि भन्सार कर र भ्याट, भ्याट अर्थात् यताको सामान उता गरेर बीचमा मूल्यअभिवृद्धि भनिन्छ, त्यसैमाथि लगाउने जुन कर हो, त्यहि नै हाम्रो मुख्य स्रोत रहेको छ । त्यसैले, यसमा पनि कुनै क्रमभंगता त्यहाँनेर देखिएन । व्ययको पनि हेर्ने हो भने तीनवटा प्रवर्गमा बाँड्ने एउटा चलन छ । सामान्य खर्च, नियमित खर्च र प्रशासनिक लगायत जुन खर्च हुन्छ, त्यसमा हाम्रो पञ्चायतकालदेखि नै बरु पहिले कम थियो ।

४०, ५०, ६० हुँदै अहिले हामी ६२ प्रतिशत खर्च त्यसैमा गरिहेका छौँ । सामान्य खर्च, जसलाई एउटा व्यवस्था चाहिन्छ, त्यो पनि । तर, त्यो प्रमुख हुनुहुँदैन । ६० प्रतिशतभन्दा बढी हामीले सामान्य खर्च, चालु खर्च गरेपछि विकासमा कसरी लाग्ने ? अहिले ६२ प्रतिशत त्यसमा लागेको छ । विकास खर्च, जो सबैभन्दा बढी चाहिने हो, २६ प्रतिशत छ । ६२ र २६ कस्तो उल्टो पर्यो । २६ चैं ६२ र ६२ चैं २६ हुनुपर्थ्यो । त्यो ढंगको संरचना छ । हामी वित्तीय व्यवस्थापन भन्छौँ । त्यो त ऋणको ब्याज तिरेका हौँ । १२ प्रतिशत हामीले ब्याज तिर्छौं भने यसरी हाम्रो संरचनामा कुनै परिवर्तन आएन । एउटा निरन्तरताको बजेट आयो । त्यस अर्थमा हामी खुसी हुने अवस्था छैन ।

केही तथ्यांकहरु हेर्दा खुसी लाग्छ । ८ प्रतिशतको वृद्धिदर छ, आगामी वर्ष पनि ७ भन्दा माथि होला । यो राम्रो भयो भन्ने त आउँछ । तर, यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने बेन्जामिन जिराइली भन्ने प्रसिद्ध राजनेता थिए । तिनले के भन्थे भने– तीनथरीका झुट हुन्छन् भन्थे । एउटा झुट, अर्को महाझुट र तेस्रो तथ्यांक भन्थे उनी । त्यसैले, यो तथ्यांक भन्ने चिजलाई जता बङ्ग्याए पनि हुन्छ । तपाईंसँग एक रुपैयाँ छ, अर्को वर्ष तपाईंसँग २ रुपैयाँ भयो भने तपाईंले १ रुपैयाँ थियो मसँग २ रुपैयाँ भयो भन्दा लाज हुने भयो । तर, मेरो आम्दानी शतप्रतिशत बढ्यो, पोहोरभन्दा अहिले डबल भयो भनेर प्रस्तुत गरिदिनुभयो भने तपाईंको खुब विकास भएको देखिन्छ । त्यसैले, हाम्रा आधार नै एकदम न्यून छ भने न्यून आधार भएको ठाउँमा प्रतिशत धेरै हुनुको खास अर्थ रहँदैन । यदि तपाईंसँग १०० रुपैयाँ थियो र १०० रुपैयाँ थपियो भने बल्ल शतप्रतिशत हुन्थ्यो । तर, एक रुपैयाँमा एक रुपैयाँ थपियो भने त्यो पनि शतप्रतिशत हुन्छ ।

त्यसैले, हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार नै ३० खर्ब वरिपरिको छ । अहिलेचाहिँ ३३–३४ खर्ब होला भन्ने अुनमान छ । त्यस्तो कम आधार भएको अर्थतन्त्रमा त्यो ६–७ प्रतिशत हुनु, त्यो पनि इन्द्र भगवान्को कृपाले पानी राम्रै आइरहेको छ । कृषि उत्पाद बढेको छ । त्यो एउटा कृपा भयो । अर्को भू–कम्पपछिको पुनःनिर्माण थियो । त्यसले गर्दा हामीले बाध्यतावश, आवश्यकतावश निर्माण कार्य गरिरहेका छौँ । यसरी बढेको तथ्यांकमा हामीले सन्तुष्टि मानेर बस्ने अवस्था छैन । यो प्रतिपक्ष अथवा सत्तापक्षको आँखाले नहेरिकन एउटा नेपाली आँखाले, गरिबी र बेरोजगारीको आँखाले, पिल्सिएका र पचासौँ लाखौँ विदेशमा जान बाध्य भएका हाम्रा युवाहरुको आँखाबाट हामीले हेर्यौँ भने हामी यतिमा सन्तुष्ट भएर बस्न मिल्दैन । योभन्दा राम्रो गर्ने प्रयन्त हामीले गर्नुपर्छ ।

किन यस्तो भयो, कहाँनिर कमजोरी रह्यो भन्दा मेरो विचारमा वैचारिक स्पष्टता नै यसको कमजोरी हो । विचार भनेको दिशाबोधक यन्त्र हो । कम्पास हो । त्यो विचार बजेट निर्माणको राजनीतिक–अर्थशास्त्रको नियम हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ, त्यसमा प्रष्ट भइएन भने हामीले ठीक बाटो लिन सक्दैनौँ । मलाई याद भएसमम्म हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय औद्योगिक समाजवादतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको हो, सारमा । तर, हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र मात्रै छोटकरीमा भन्दाभन्दै हाम्रो अर्थतन्त्र नै समाजवान्मुख अर्थतन्त्र भनेर बुझियो । साथीहरु कम्युनिस्ट पार्टीकै नाम राखिरहनुभएको छ, अहिलेसम्म । भलै, म पनि त्यो दर्शनसँग असहमत छैन ।

कम्युनिस्ट पार्टी भनिराख्नु आवश्यक छैन । कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा अर्कै अर्थ लाग्छ, त्यो अहिलेको युगअनुकूल छैन भनेर मैले भिन्न बाटो लिएको हुनाले त्यो बहसमा जान चाहिनँ । तर पनि कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको बजेट हुनाले त्यो समाजवादउन्मुख देखिनुपर्छ, हुनुपर्छ भन्ने दबाबमा छौँ । समाजवादलाई हामीले कसरी बुझेका छौँ भने वितरण गरिदिने । उत्पादन नबढे नबढोस्, जति छ, त्यसलाई बाँडियो भने साम्यवाद आउँछ भन्ने सरलीकृत खालको बुझाइ भयो । त्यसैले, हाम्रो समर्थकले, जनताले, कार्यकर्ताले, नेताहरुले पनि समाजवाद भनेको अहिले नै सबैलाई भएको जे छ, त्यो बराबर बाँडिदिने हो भने बुझ्ने गर्नाले सायद अर्थमन्त्रीजीलाई पनि एउटा दबाब पर्यो । उहाँ, अर्थशास्त्र बुझेकै मान्छे हुनुहुन्छ । अहिले त हामीले उत्पादन बढाउने हो । उत्पादन बढाएपछि वितरण गर्ने हो । पर्याप्त मात्रामा उत्पादन छैन । भएको प्रतिव्यक्ति आम्दानीको हिसाबले हाम्रो एक हजार डलर छ । ३० खर्ब जम्मा हाम्रो सम्पत्ति छ । त्यसलाई बाँड्दा सबैले एक हजार डलर पर्ने हो, त्यो भनेको हामी सबै गरिबीको रेखामुनि पर्ने हो ।

त्यसैले, यतिबेला अहिले नै समाजवाद लागू गर्ने होइन । समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो । त्यहाँ त हामी पुग्नुपर्छ । पुँजीवाद विश्वव्यापी रुपमा आएको छ, भूमण्डलीकृत रुपमा पुँजीवाद आएको छ । त्यसैको पेरिफेरिमा, काँठे पुँजीवादको रुपमा हामी छौँ । काँठे पुँजीवाद भनेको अत्यन्त पराश्रित हुन्छ । अनुत्पादक हुन्छ । बेरोजगारी उत्पादन गर्छ । उद्योगलाई भन्दा व्यापार र वित्तीय पुँजीलाई मात्रै यसले प्रश्रय दिन्छ । राज्यसत्ताको दोहोन गर्ने र आसेपासेलाई मात्रै पोस्ने खालको यसको विकास हुन्छ । न्यायपूर्ण ढंगको विकास गर्दैन भन्ने भएकैले हामीले समाजवाद भनेका हौँ । तर, यसको अर्थ के होइन भने, अहिले नै हामीले पुँजीवादी चरणलाई नाघेर सिधै हामी समाजवादमा, साम्यवादमा जान सक्ने अवस्था अहिले होइन । हिजो हामीले राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद भन्थ्यौँ ।

सुरुको चरणमा प्रगतिशील पुँजीवाद भन्ने पदावली छ । त्यो भनेको उद्योगमा लगानी गर्ने, उत्पादन बढाउने र त्यसले परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्ने र आफ्नो देशको जुन लाभका क्षेत्रहरु छन्, त्यसको व्यापक रुपमा विस्तार गरेर कृषिबाट औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमको स्थानान्तरण गर्ने र उद्योग र सेवा क्षेत्रको प्रधानता दिएर उत्पादकत्व बढाउने र न्यायपूर्ण ढंगले वितरण गर्ने ढंगले जाने प्रगतिशील पुँजीवाद हो । त्यो नै सुरुको चरणमा आवश्यक हुन्छ हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशको निम्ति । त्यसको जगमा टेकेर पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ, उत्पादकत्व बढ्छ । हामीले अहिले १२–१५ घण्टा काम गर्दा पनि पेट पाल्न सकेका छैनौँ । २–३ घण्टा काम गरेर हामीलाई आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुन्छन् । त्यो हदसम्म अर्थतन्त्रको विकास, हाम्रो क्षमताको विकास, प्रविधिको विकास, चेतनाको विकास भएपछि बल्ल समाजवादी रुपान्तरणमा जाने हो । त्यसैले, यो विषयको अस्पष्टता भएको हुँदा हामी कम्युनिस्ट देखिन समाजवादी हुन पर्यो भनेर भएको चिजलाई पनि उत्पादनतिर लगाउनुभन्दा औद्योगिकीकरणतिर जाने जोडले गर्दा अर्थमन्त्री अलमलिनुभएको जस्तो मलाई लाग्छ । हामीले त्यस्तो प्रकारको अनावश्यक दबाब दिनुहुँदैन । यतिवेला हामीले लिने बाटो भनेको वृद्धिमा जोड दिने र वितरणमा ध्यान दिने हो ।

अहिलेको विश्वमा आएको विकासका निम्ति चारवटा आयाम हुनुपर्छ भनिन्छ । वृद्धि हुनुपर्छ, तीव्र रुपमा २ अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनुपर्छ । न्यायपूर्ण ढंगले वितरण हुनुपर्छ । ता कि, सबै लिंग, जाति, क्षेत्र, समुदाय, वर्ग सबैले न्यायपूर्ण ढंगले त्यसको प्रतिफल प्राप्त गरुन् । दीगो हुनुपर्छ । ता कि, प्रकृतिको विनाश पनि नहोस्, नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर भावी पुस्ताले पनि त्यसको दिगोपन हासिल गर्न सकोस् र चौथो आयाम भनेको भौतिक उपभोग र सेवाको उपभोगबाट मानिसमा खुसी पनि आउनुपर्छ । त्यसैले वृद्धि, वितरण, दिगोपन र खुसी चारवटा आयामसहितको विकास नै विकास हो भन्ने गरिन्छ । यी चारमध्ये पहिलोमा हामीले जोड दिने हो ।

यसैसँग जोडिएको अर्को पाटो के हो भने नेपालको विकासको निम्ति, नेपालको भूराजनीतिलाई जसरी भारत चीन ठूला अर्थतन्त्रको रूपमा आउँदै छन्, हामी सुगौली सन्धिदेखि निरन्तर रूपमा भारतीय अर्थतन्त्रको एउटा पुच्छरको रूपमा जोडिन हामी पुगेका छौँ । हाम्रो पराधिनता र व्यापारिक घाटा बढेको छ । चिनियाँ अर्थतन्त्र अगाडि आए पनि हिमाल पारि रहेको कारणले यातायातको असुविधाको कारणले गर्दा अहिले भारत र चीनसँग बराबरीको दूरीमा जान सक्दैनौँ । भारतप्रति नै हाम्रो अर्थतन्त्र आश्रित छ । तर, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्ने विषयलाई पनि ध्यान दिएर हामीले नीति निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यसको निम्ति हामीले चीनसँग नाका खोल्ने कुरा त गरेका छौँ । त्यो ठीकै छ । तर, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने केही वर्ष (केही दशक, मलाई लाग्छ करिब ४ दशक) भारतको विकल्पमा चीनको अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन सक्दैनौँ । लाभको जतिसुकै बाटो खुले पनि यति टाढा र यति महँगो छ कि भारतबाट सामान ल्याउन र बेच्न हामीलाई सस्तो पर्छ । त्यसो भएको हुनाले चीनसँग पनि सम्बन्ध त बढाउँदै लैजानुपर्छ । भारतसँगको जुन सम्बन्ध, आयात मात्रै गर्ने र निर्यात गर्ने नसक्ने अवस्था छ त्यसको सट्टामा भारत र चीनका दुवै अर्थतन्त्रबाट लाभ लिने ।

जुन डेढडेढ अर्बका दुई बजार छन्, यीबाटै जोडिएर हाम्रा वस्तु उता निर्यात गर्न कसरी गर्न सकिन्छ ? उताकै लगानीकर्ता बोलाएर यहाँ लगानी गर्नुस्, रोजगारी सिर्जना गर्नुस् र हाम्रो वस्तुलाई विदेशमा निर्यात गर्नुस् भनेर चिनियाँलाई पनि बोलाउने वस्तु उत्पादन गरेर भारत निर्यात गर्नुस् भन्ने र भारतीयहरूलाई पनि यहाँ बोलाउने र यहाँ वस्तु उत्पादन गरेर चीनतिर निर्यात् गर्नुस् भन्ने । हामीले त्यो प्रकारको शृंखला जोडेर दुवै देशको बीचमा एउटा गतिशील पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने ढंगले हामी जानुपर्छ ।

हामीले सैद्धान्तिक रूपमा यसो त भनेका छौँ । तर, त्यसको निम्ति के गर्ने ? कसो गर्दा भारतीय तथा चिनियाँ लगानीकर्ता यहाँ आउँछन् ? भन्ने विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसको निम्ति मैले बिप्पालगायतका सम्झौता गर्नैपर्छ भनँे । हिजो साथीहरूले मान्नुभएन । अझै पनि अनकनाइरहनुभएको छ । यसले हुँदैन । बिप्पा सम्झौता राष्ट्रिय हितमै हो । अराष्ट्रिय रूपमा त कसले गर्छ भन्नुहोस् त ? आफ्नो देशलाई नोक्सान गर्ने ढंगले कसले गर्छ र ? आफ्नो निमित्त गर्न त पाइहालिन्छ । भूराजनीतिक अवसर छ, एक–एक अर्बका बजार छन्, त्यसबाट लाभ लिने ढंगले हामीले अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपथ्र्यो, दिशाबोध गर्नुपथ्र्यो, त्यो दिशातिर हामी जान सकेनौँ । डरायौँ । अकमकायौँ । त्यसो नगरौँ । त्यो गरेसम्म हामी आफैँ पछाडि पर्छौं । अहिलेको युगमा हामीले आत्मनिर्भर हुने खालको अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । यो विषयमा स्पष्ट ढंगले हामी आउन सक्नुपथ्र्यो । हामी आएनौँ ।

दोस्रो भनेको संघीयताको विषयलाई बुझ्ने र संघीयतालाई कार्यान्वय गर्ने, वित्तिय संघीयतालाई बुझ्ने । संघीयता बुझाइमा पनि हाम्रो कमजोरी रह्यो । संघीयताको राजनीतिक पाटोबारे म जान्न । त्योबारे थुप्रै बहस छ । तर, आर्थिक पाटोकै हिसाबले पनि संघीयतामा जाने भनेको जुन सार्वजनिक स्रोत छ, प्राकृतिक साधन स्रोत छ त्यो जति अधिकार तल प्रत्यायोजन गर्यो, केन्द्रबाट प्रदेशमा, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा । जति त्यो अधिकार प्रत्यायोजन हुन्छ त्यति नै त्यहाँका जनता प्रत्यक्ष्य रूपले सहभागी हुन्छन् । त्यहाँको साधनस्रोतको सदुपयोग गर्न उनीहरूले बढी जान्दछन् । त्यो साधनस्रोतप्रति उनीहरूलाई बढी माया हुन्छ । त्यसले बढी विकास हुन्छ । फरकधारबाट साभार ।

(डा.भट्टराईले विनियोजन विधेयक २०७६/७७ माथि राखेकाे धारणा)