शिक्षा ऐन ‘बटमलाइन’ काे शर्त राखेर शिक्षक महासंघले वार्ता गर्ने

काठमाडौँ । अन्ततः नेपाल शिक्षक महासंघ सरकारसँग वार्ता गर्न तयार भएको छ । सरकारले पटक–पटक वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको महासंघभित्रै वार्ता गरेर मात्र समस्या समाधान हुने आबाज बलियो हुँदै गएपछि सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार भएको हो । महासंघले सरकारसँग आज (बिहीबार) वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

महासंघले सरकारसँग वार्ता गर्नका लागि सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय वार्ता टोली बनाएको छ । यसअघि महासंघले संघीय शिक्षा ऐन जारी हुने आधार नभएसम्म वार्तामा नजाने सर्त राख्दै आएको थियो । शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित चैत २० देखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका देशभरका शिक्षकहरू वार्तामार्फत् पुनः एक पटक सम्झौता गर्न तयार भएका हुन् ।

महासंघका अनुसार शिक्षा ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता नै वार्ताको मुख्य एजेन्डा हुनेछ । यसका लागि उनीहरूले संसद्को विशेष अधिवेशन, संसद्को बर्खे अधिवेशन तत्कालै सुरु गर्ने वा अध्यादेशमध्ये एउटा विकल्प अघि सार्दै आएका छन् । शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित हुँदा एसइईको नजिता र भर्ना अभियान नै प्रभावित हुने चिन्ता बढ्दै गएका बेला वार्ताका लागि तयार भएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय तहको परीक्षामा इतिहासमै पहिलो पटक मिति तोकेरै नतिजा प्रकाशनको घोषणा गरेको थियो । तत्काल वार्तामार्फत् शिक्षकहरूको माग सरकारले नसुन्ने हो र शिक्षकहरूले आन्दोलन तत्काल नरोक्ने हो भने बोर्डको पहिलो प्रयास नै असफल हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यस्तै, सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढाउने माध्यमका रूपमा रहेको भर्ना अभियान पनि प्रभावित हुने पक्का छ ।देशभरका शिक्षकहरू सरकारसँग २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका सहमतिका आधारमा तत्काल शिक्षा ऐन गर्नुपर्ने एकसूत्रीय मागमा अडिग छन् ।

स्थानीय तहअन्तर्गत विद्यालय शिक्षालाई राख्न नहुने, निजामती जस्तै आवधिक बढुवा, शिक्षकले पनि निजामतीमा लड्न पाउनुपर्ने र त्यसमा उमेर हद लाग्नु नहुने, निजामती सहरको सेवा सुविधा, सरकारले राहतमा पठाएका शिक्षकलाई स्वतः दरबन्दीमा मिलान गर्नुपर्ने, बालविकास (इसिडी) का शिक्षकलाई प्राथमिक तहको दरबन्दीभित्र राख्नुपर्ने जस्ता मागलाई बटमलाइनमा राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।