बागमतीको हिउँदे अधिवेशन : एउटा विधेयक पारित, चार पटक मात्र बैठक

हेटाैँडा । सत्तारुढ दलभित्रको अन्तर्संघर्ष र प्रतिपक्षी दलहरूले समेत बजेटमा भाग खोजेपछि बागमती प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अनुत्पादक साबित भएको छ।
एक मात्र विधेयक पारित गर्नु बाहेक कुनै महत्त्वपूर्ण काम नगरी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको ५ औँ अधिवेशन अन्त्य भएको हो। माघ १८ गतेबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशन बुधबार राति अन्त्य भएको छ। बुधबार बिहान बसेको बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्।

सरकारले अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेकै दिन दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक पनि बस्न सकेन। मंगलबार बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक दलहरूबीचको असमझदारीका कारण दुई पटकसम्म स्थगित गरिएको थियो।

लामो समयदेखि बागमतीमा प्रतिपक्षी दल माओवादी, राप्रपा र नेकपा ९एस०का सांसदले चालु आवको अर्थ र विविध शीर्षकको बजेटमा आफ्नो हिस्सा खोज्दै आइरहेका थिए। सरकारले उनीहरूको माग केही सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि त्यसो नभएको भन्दै प्रतिपक्षीले सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिँदै आएको थियो। सोही सन्दर्भमा प्रतिपक्षीको चेतावनीपश्चात् सरकारले गैरजिम्मेवार ढंगबाट अधिवेशन अन्त्य गरेको छ।

विशेष गरी सभामुख भुवनकुमार पाठकको सक्रियतामा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच छलफल चलिरहँदा सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयले अपरिपक्वता, दुई तिहाइको दम्भ र निरंकुश शैली उदांगिएको आरोप प्रतिपक्षले लगाएका छन्।

नेकपा ९एस० संसदीय दलका नेता कृष्ण शर्मा खनालले सरकार आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न संसद् छल्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘बागमती प्रदेश सरकारको यस प्रकारको हर्कतले सरकार पूर्णतः असफल साबित भएको छ। आफ्नो कमीकमजोरी र असफलतालाई ढाकछोप गर्न संसद् छल्ने कार्यले चाँडै हुने बर्खे अधिवेशनलाई समेत प्रभावित पार्नेछ,ु नेता खनालले भने, ‘बजेट अधिवेशन समेत अनिश्चित दिशामा धकेलिने सम्भावना बढेको छ। दलहरू बीचको सहमति र सहकार्यबाट भाग्ने सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट समेत ल्याउने नैतिकता गुमाएकोले यस प्रकारको गैर जिम्मेवार हर्कत छोडेर वार्ता र सहमति मार्फत अगाडि बढ्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ।’

प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको साझा एजेन्डालाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा आलटाल गर्ने र अलमल्याउने नीति सरकारको देखिएको माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालको आरोप थियो। दलहरूबीच छलफल चलिरहँदा अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयले सरकारको अपरिपक्वता, केटाकेटीपन मात्र नदेखिएर ठूला दलहरू मिलेर बनेको सरकारको दम्भ, घमन्ड र निरंकुश शैली उदांगिएको राप्रपा संसदीय दलका उपनेता गिरबहादुर तामाङले आरोप लगाए। उनले सरकारले यसै गरी पेलिरहे बर्खे अधिवेशन समेत प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन्।

हिउँदे अधिवेशनमा मात्र ४ दिन सदन सञ्चालन भएको थियो। चार दिनमा ६ वटा बैठक बसेको प्रदेश सभाले थप कुनै काम गर्न सकेन। प्रदेश सभाको माघ २६ मा बसेको बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ सर्वसम्मत पारित गरेको थियो।

अन्य ४ वटा संशोधन विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको थियो। प्रदेश सभाको चालू अधिवेशनबाट सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायी सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट सुझावसहित प्रदेश सभामा फिर्ता भएको प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई विषयगत समितिमा पठाएको थियो।

ती विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गर्ने तयारी भए पनि प्रदेश सभा बैठकको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि ती विधेयक समितिमै थन्किएका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रतिपक्षी दलका कारण प्रदेश सभाको बैठकले निरन्तरता पाउन नसकेको आरोप लगाए। उनले सरकारले प्रतिपक्षीहरूको जायज माग पूरा गर्ने बताउँदै गर्दा पनि लगातार सदन सञ्चालन गर्नै नदिने चेतावनीका कारण अधिवेशन अन्त्यको निर्णयमा पुग्नु परेको बताए। कान्तिपुरबाट ।