मानवअधिकार रक्षाकाे लागि जुनसुकै कदम उठाउनु पर्छ : प्रदेश प्रमुख देवकाेटा
हेटाैँडा । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दिपक प्रसाद देवकाेटाले मानव अधिकार रक्षकाे लागि जुनसुकै कदम उठाउन हिच्किचाउनु नहुने बताउनु भएकाे छ ।
आइतबार हेटौंडामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेगले आयाेजना गरेकाे अतिसिमान्तकृत चेपाङ समुदायकाे मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ मस्याैदा माथि परामर्श कार्यक्रममा यस्तो बताउनु भएकाे हाे । ‘हरेक मानवलाई स्वतन्त्रपुर्वक बाच्न पाउने हक छ’ उहाँले भन्नु भयो ‘मानवअधिकारकाे रक्षार्थ जुनसुकै कदम उठाउन हिच्किचाउनु हुदैन ।’
‘बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चेपाङ समुदायकाे बसाेवास रहेकाे भएपनि माैलिक हक र अधिकारका सवालमा अनभिज्ञ छन्’ उहाँले भन्नुभयो । उनीहरुलाई मानव अधिकारका सवालमा सुसुचित पारिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । आफू सरकार नभएकाेले बजेटकाे डाडु पन्यु नसमाउने उहाँले बताउँनु भयो । ‘नागरिकका संविधान प्रदत्त अधिकारहरु प्राप्त भएकाे नभएकाे अवस्था तथा शान्ति सुरक्षाकाे अवस्था हेर्ने मेराे पनि दायित्व हाे’ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार अधिकृत किरण बरामुले अतिसिमान्तकृत चेपाङ समुदायकाे मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदनकाे मस्याैदा प्रस्तुत गर्नु भएकाे थियाे । उक्त अध्ययनका लागि मकवानपुर जिल्लाका चेपाङ समुदायका ३१ जना महिला ५९ जना पुरुषलाई नमुनाका लागि लिएकाे उहाँले बताउनु भयो । चेपाङ समुदायका वालविवाह व्याप्त रहेकाे कारण विवाहदर्ता, जन्मदर्ता र नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्तिका लागि समस्या रहेकाे उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
९ प्रतिशत चेपाङ समुदाय नागरिकता प्रमाण पत्रबाट र मतदान परिचय पत्रबाट बञ्चित रहेकाे कारण राज्यकाे राजनीतिक प्रक्रियाबाट समेत बञ्चित रहेकाे पाइएकाे छ । चेपाङ बसाेवास रहेकाे जिल्लामा ४२ वटा खानिजन्य उधाेग संचालन रहेका छन् भने ८६ वटा उधाेगहरु संचालनकाे तयारीमा रहेका छन् । उक्त खानीहरु मध्ये मकवानपुर जिल्लामा २१ वटा संचालित छन् भने धादिङमा १२ वटा संचालनमा रहेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मकवानपुर जिल्लाकाे राक्सिराङ गाउँपालिकाकाे गिङ्गुका ११८ वटा घरधुरी खानि जन्य उधाेगका कारण प्रभावित भएकाे बताइएकाे छ । जसमध्ये ३५ घरधुरी त विस्थापित नै भइसकेकाे अवस्था रहेकाे छ । चितवनमा ५९१ घरधुरी प्रभावित छन् । चेपाङ समुदायका ११२ जना कारागारमा कैदि वन्दिकाे रुपमा सजाय भाेगिरहेका छन् । भिमफेदी कारागारका ४० बर्ष मुनिका ४६% चेपाङहरु कैदिवन्दिकाे रुपमा रहेकाे बताइएकाे छ। त्यस्तै चितवन कारागारका गैडाकाे खाग तस्करी तथा वन सम्बन्धी कसुरमा २४% रहेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लागुओैषध सम्बन्धी कसुरमा ३३% चेपाङ कारागारमा रहेका छन् । चेपाङ समुदायमा मानवमैत्री विकास नहुँदा अल्पसंख्यक समुदायकाे जीवन सुरक्षा हुन सकेकाे छैन प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ चेपाङ बस्तिमा प्रभावहिन नितिगत कार्यका कारण चेपाङ समुदाय कारागारसम्म धकेलिने गरेकाे अवस्था रहेकाे छ । चेपाङ समुदायमा घुम्ति शिविर जान जरुरी रहेकाे, अधिकारमा आधारित जैविक विविधताकाे संरक्षणका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरिने अधिकृत बरामुले बताउनु भएकाे छ ।
कार्यक्रममा नेपाल चेपाङ संघ मकवानपुरका अध्यक्ष महेश कुमार चेपाङले राक्सिराङमा मापदण्ड विपरित क्रसरहरु संचालन हुँदा चेपाङ समुदायकाे जल माथिकाे अधिकार खाेसिएकाे बताए । ‘राजा हुँदाकाे प्रजा तथा चेपाङ विकास नीति संघीयता लागू भएपछि खाेसिएकाे छ’ उहाँले भन्नु भयो । मानव अधिकार आयाेग छ भन्ने थाहा पाएकाे ६ महिना भएकाे उहाँले बताउनु भयो । ‘पहिला हामीलाई प्रजा भनिन्थ्याे र साेहि अनुरुप नागरिकारता बनेकाे थियाे’ उहाँले भन्नु भयो ‘हाल हाम्राे नागरिकतामा चेपाङ लेखिएकाे छ जसले गर्दा हाम्राे सन्तानकाे नागरिकता बनाउन समेत समस्या भइरहेकाे ।’ उक्त समस्या समाधान केन्द्रिय तहबाट हुनुपर्ने भनी स्थानीय तहले भन्ने गरेकाे उहाँले बताउनु भयो । २/४ जना चेपाङहरु टाठाबाठा हुँदैका सबैलाई एकैठाँउमा राख्न नमिल्ने उहाँले बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेगका प्रमुख मुरारी प्रसाद खरेलकाे सभाध्यक्षता तथा प्रदेश प्रमुख दिपक प्रसाद देवकाेटाकाे प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठ, नेपाल चेपाङ संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गाेविन्द राम चेपाङ, नेपाल चेपाङ संघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष खुसिलाल चेपाङ लगायतकाे आतिथ्यता रहेकाे थियाे ।
