पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिन कानुन बनाउँदै सरकार
काठमाडौँ । विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेकै बेला सरकार भने पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्य ढुकुटीबाट ‘कुस्त सुविधा’ दिने कानुन बनाउन अग्रसर भएको छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा/घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउँदै छ ।
पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएपछि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्याधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयकको मस्यौदा बनाउन गृह मन्त्रालय जुटेको छ ।
अहिले पनि पूर्वपदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएरै सुरक्षा, सवारी, इन्धनसहितका सुविधा लिँदै आएका छन् । यसका अतिरिक्त मन्त्रिपरिषद्बाट पटके निर्णय गराएर उपचार र जीवन निर्वाह भत्तासमेत लिने गरेका छन् । त्यसैलाई संस्थागत गर्ने गरी सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यको ढुकुटीबाट आजीवन पालनपोषण गर्ने गरी कानुन बनाउनु ‘देश, जनता र संविधानमाथिको बेइमानी’ हुने बताउँछन् । ‘मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर छ, भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ, दैनिक सयौं नागरिक रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन्, जनता उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्थामा छन्, राज्यप्रति नागरिकको भरोसा लगभग टुटेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सरकारको ध्यान राज्य दोहन गर्ने र ठूलाठालुका लागि सरकारी ढुकुटीमा दोहन गराउनेमै केन्द्रित देखिन्छ, देशका लागि योभन्दा दुर्भाग्य अरू के हुन्छ र ?’
पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने प्रयास लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । साउन २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निवृत्त भइसकेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र गृहमन्त्रीलाई आजीवन सवारी, आवास, इन्धन र सचिवालयसहितका सुविधा दिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालै जारी गरेका थिए । त्यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन रोकेको थियो ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७२ मा पनि पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन ल्याउन प्रयास गरिएको थियो । तर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । त्यति बेला पूर्वराष्ट्रपतिसहित १४ पूर्वपदाधिकारीका लागि सुविधा दिने प्रस्ताव राखिएको थियो । त्यसका लागि विधेयक नै तर्जुमा गरी व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको थियो
तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दर्ता गराएको विधेयकमा आफूहरूलाई पनि समेट्न सांसदहरूले माग गरेका थिए । जनस्तरबाट भने पूर्वविशिष्टका नाममा राज्यको सम्पत्ति दोहनलाई संस्थागत गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भएको थियो । विवाद र विरोधपछि १० असार २०७२ मा सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।
कोइरालापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका बेला पनि पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन मासिक वेतन दिनेसहितका सुविधा समेटेर विधेयक अघि बढाउने प्रयास गरिएको थियो । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले मस्यौदासमेत बनाएको थियो । तर त्यसलाई अन्तिम रूप नदिँदै साउन २०७३ मा ओली सरकार विघटन भएको थियो । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने । त्यति बेलाका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पहिले रोकिएको विधेयकमा रहेको सुविधा पाउनेको सूचीमा पूर्वपदाधिकारीको संख्या घटाएर सुविधा भने थप हुने गरी फागुन २०७३ मा विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए । कान्तिपुरबाट ।
