आ.ब. २०६६/०७७, १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट प्रस्तुत

काठमाण्डौँ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पूँजीगततर्फ ४ खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख निर्धारण गरिएको बताउनुभयो । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आवमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट रु ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख उपयोग गर्दा नपुग्ने ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैया बराबरको रकम वैदेशिक ऋण र अन्य स्रोतबाट व्यहोरिनेछ ।

चालू आवका लागि गत वर्ष रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको थियो । नेपालको संविधानमा नै हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

मकवानपुरसँग जोडिएका बजेट

बजेटमा मकवानपुरका मयुरधापमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम सन्चालन गर्ने, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्ने देखि ढल्केबर–हेटौंडा प्रसारण लाईनको सव स्टेशन निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी दु्तमार्ग निर्माण, मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ८२ करोड बजेट छुट्याइएको छ भने कान्तिलोकपथ सडक निर्माणका लागि ६१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । फास्ट ट्र्याकको बजेट १५ अर्ब रहेको बताइएको छ ।

आमसञ्चार ऐन तर्जुमा गरिने

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रशारणमा लगिने । सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम निर्माण गरिने । पत्रकार दुर्घटना बिमाका लागि दिइदै आएको बजेटलाई निरन्तरता दिइने । लोककल्याणारी विज्ञापनमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरिने ।

आगामी वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन दोब्बर हुने

प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड समानिकरण अनुदान विनियोजन
प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोडको सशर्त अनुदान विनियोजन । राजस्वतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरेर १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाट

पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेटेड चार लेनको बनाउन काम सुरु गरिने । यस कार्यका लागि १९ अर्ब १८ करोड विनियोजन । सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडक कम्तिमा दुई लेनको हुने । सडक मर्मतको लागि पेट्रोलियम पदार्थमा १ रुपैयाँ थप कर लगाइने ।

मदन भण्डारी विज्ञान विश्वविद्यालयका लागि १ अर्ब १० करोड विनियोजन ।

गौतमबुद्ध विमानस्थललाई तीन अर्ब

सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
हाल करिब ७४ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको सो विमानस्थलका लागि मात्रै सरकारले रु तीन अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो विमानस्थललाई प्रमुख प्राथमकितामा राखिएको बताउनुभयो । यस्तै निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई रु आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । धावनमार्ग निर्माण भइसकेको सो विमानस्थल सन् २०२० को अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलको रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । अन्य केही विमानस्थललाई रात्रिकालिन उडान हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका नजिकै अर्को आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिनेछ भने धरहरा बनाउन रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

भूमि तथा सहकारीमा रु सात अर्ब ५९ करोड बजेट

सरकारले भूमि व्यवस्था तथा सहकारीको क्षेत्रमा करीब रु सात अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्मा आज आगामी आव २०७६÷०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भूमिहीन, सिमान्तकृत वर्गका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान, मोही व्यवस्थापन, छुट जग्गा दर्ता तथा सहकारी संस्थामा कृषि यान्त्रिकरण, सहकारीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि रकम विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

कृषि जमीनको पहिचान, जग्गा जमीनको कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय माध्यमबाट कारोवार गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा प्रशासनमा अनलाइन सेवाको व्यवस्थाका साथै भू–सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ । त्यसका लागि रु ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सहकारीलाई एकीकरण गर्दै लैजाने नीति लिइएको बजेटमा सहकारीमार्फत उद्योग, पर्यटन, कृषिलगायत क्षेत्रमा अनुदान र पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।

गर्भदेखि वृद्धावस्थासम्म सामाजिक सुरक्षा

सरकारले सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गरिने बताउनुभयो ।

गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्य अवस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र बाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।

सरकारले चालू आवदेखि नै आफ्ना नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको’ शुभारम्भ गरिसकेको छ ।

‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊ’ 

युवा श्रमशक्तिलाई आफ्नै गाँउको विकास गर्ने गरी बजेट विनियोजित । रोजगार सिर्जना र श्रमको लागि ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।

तमोर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा, ऊर्जामा ८३ अर्ब बजेट

सरकारले तमोर जलाशयुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा समावेश गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र रसुवागढी, साञ्जेनजस्ता आयोजना गरी कूल एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तै पश्चिम सेती, दूधकोशी, नलगाडलगायतका आयोजनाको उपयुक्त मोडल तयार गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि आगामी आवमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रका लागि रु ८३ अर्ब ४९ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीको शेयर रहने गरी एक जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको सरकारले जनताको लगानीमा कूल २१ आयोजना आयोजना अगाडि बढाई तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको सरकारले उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपतका लागि विशेष प्रयास गरिने भएको छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलब आगामी साउन १ देखि राजपत्रअनङ्कितका लागि २० प्रतिशत र राजपत्राङ्कितका लागि १८ प्रतिशत बृद्धि ।

स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न सरकारले रु पाँच अर्ब एक करोड विनियोजन गरेको छ ।

दुई वर्षभित्र नेपाली नागरिकले एक भन्दा बढी परिचयपत्र बोक्नु नपर्ने व्यवस्था गरिने ।

राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक सांसदलाई ६ करोड बजेट दिने । गतवर्ष उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय संसद्का सदस्यहरुले ४ करोड पाएका थिए । सांसदहरुका लागि कूल ९ अर्ब छुट्याइएको छ ।

क्रिकेट एकेडेमी निर्माण गरिने

काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट मैदानका लागि १० करोड बिनियोजन ।

ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञानपार्क निर्माण गरिने छ ।

नेपालको संविधान, कानून, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त, विभिन्न अध्ययन कार्यदलका सुझावका आधारमा सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सभ्य र सुसंस्कृत
समाजवादोन्मुख बजेट तयार
नेपाललाई विस. २०३० सम्म समाजवाद उन्मुख उदीयमान राष्ट्र बनाउने लक्ष्य

आगामी आर्थिक वर्ष युवा परिचालनको वर्षको रुपमा मनाउने । नेपाल स्काउट,राष्ट्रिय युवा परिषद जस्ता संस्थाहरु मार्फत युवाहरुलाई विपत,वातवरण संरक्षण जस्ता कार्यहरुमा लगाइने ।

२०७६/०७७ को बजेटमा शिक्षाका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रकम विनियोजन । विश्वविद्यालयका लागि १७ अर्ब ८४ करोड अनुदान दिइने ।

वृद्धभत्ता दुई हजारबाट तीन हजार रुपैयाँ र  एकल महिलालाई उपलब्ध गराइँदै आएको भत्ता एक हजारबाट दुई हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।

बजेटकाे पू्र्ण पाठ पनि पढ्नुहाेस ।