सरकार अर्थात् कालो घोडा !

समय र प्रश्नहरू

गत साउन २२ गते मधेस प्रमुखको कार्यालयबाट जारी भएको एउटा पत्रले धेरैको ध्यान खिच्यो । प्रवक्ताको नामले सार्वजनिक भएको पत्रमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सूचना थियो । र, सूचनासँगै समाविष्ट थियो, प्रदेशका २० जना मन्त्री र राज्यमन्त्रीको नाम ।

मनमा प्रश्न आयो, मधेस प्रदेशलाई २० जना मन्त्री किन चाहियो ? के हामीले प्रदेशको निर्माण केही अमूक मान्छेलाई मन्त्री बनाउन गरेको हो ? के वीर मधेसी योद्धाको बलिदान यसैका लागि थियो ? के मुख्यमन्त्री भनेको मन्त्री थप्दै जाने कुनै धूर्त सरदारको नाम हो ? जसले आफ्नो पदका लागि निर्धा नागरिकले तिरेको करमाथि ब्रह्मलुट गर्ने छुट पाउँछ ?

धेरै आलोचना भएपछि र आफ्नै दल जनमत पार्टीले स्पष्टीकरण नै सोधेपछि मुख्यमन्त्रीले मंगलबार ८ जना राज्यमन्त्री हटाएका छन् । तर, यो सबैतिर एउटा प्रवृत्तिका रूपमा विद्यमान छ । ८ जना हटाउँदा पनि मधेसमा १२ जनाको मन्त्रिमण्डल छ ।

यसै सन्दर्भमा प्रश्नहरू अरु पनि उठ्छन् । जस्तो के पार्टी भनेको मिलेर राज्यमाथि लुट मच्चाउने लाईसेन्सको नाम हो, जसले शहीदका सपनाको जतिपटक हुर्मत लिँदा पनि हुन्छ ? के राजनीतिमा जसलाई जे गर्न पनि छुट छ ?

विचार गरौँ त, हामीले आन्दोलन किन गर्‍यौँ ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र किन ल्यायौँ ? हामीलाई सरकार किन चाहिएको हो ? हामी सरकारलाई किन कर तिर्छौँ ? हामीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई किन भनेजति सुविधा दिएर राखेका छौँ ?

विचार गरौँ त, हामीलाई आयोगहरू किन चाहिएको हो ? अख्तियार किन चाहिएको हो ? महालेखा परीक्षकको कार्यालय किन चाहिएको हो ? के केही मुठ्ठीभर मान्छेलाई पद र सुविधा दिन हामी अभिशप्त छौँ ?

अन्यथा राज्य, देश र नागरिकप्रति सरकारको जिम्मेवारी खै ? जो राज्यकोषबाट भनेजति तलब खाएर वर्षौँदेखि मोजमस्ती गरिरहेका छन् । सरकार भनेको नागरिकको सेवक हो कि मालिक ? सेवक हो भने उसको नागरिकप्रति जवाफदेहिता खै ? हामीले तिरेको करप्रति उत्तरदायित्व खै ? अन्यथा, परिणाम नदिने सेवक हामीलाई किन चाहियो ?

कहाँ छ सरकार ?

केही तथ्यहरू यस्ता हुन्छन्, जसलाई जतिपटक दोहोर्‍याए पनि हुन्छ । जस्तो, इकोनोमिक्स सर्भे (०२२-२३) का अनुसार नेपालमा अझै १५.१ प्रतिशत मान्छे गरिबीको रेखामुनी छन् । अर्थात् ४५ लाख मान्छे अझै खाना, नाना र छानाको सकसमा छन् । हाम्रोमा लगभग १० लाख बालबालिका अझै निकृष्ट श्रम गर्दछन् । अझै ४० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ सेवा सर्वशुलभ छैन ।

वार्षिक दश लाखभन्दा धेरै हाम्रा युवा कामको खोजीमा अन्य देशमा जान्छन् । मान्छेहरू भागेर, लुकेर, लड्दै र दिनदिनै मर्दै देश छोडेर अमेरिका पुग्न लालायित छन् । भाडाको सिपाही बन्नेको कथा भनिसाध्य छैन । रुस, यूक्रेन, इजरायल र गाजा त पछिल्ला उदाहरण मात्र हुन् । इतिहास साक्षी छ, मान्छेको दुःख समाप्त गर्न हामीले सत्ता र सरकार फेरेको हैन ?

विचार गरौँ त, यो सबै तथ्य तथ्याङ्कको बीचमा सरकार कहाँ छ ? के गर्दैछ सरकार ?

हामीसँग कृषि मन्त्रालय छ, तर सदियौंदेखी किसानहरू सबैभन्दा दुःखी छन् । उनीहरूलाई मल र बिउसँगै उब्जनी र भाउको चिन्ताले पाँच दशकदेखि छोडेको छैन । मानो रोपेर मुरी फलाउने हैन, मुरी खर्च गरेर मानो उमार्ने सकसले किसान दिनदिनै मरेका छन् ।

सोचौँ त, नेपाली किसानको व्यथा कृषि मन्त्रालयलाई कति थाहा छ ? थाहा छ भने बितेका आधा शताब्दीदेखि हामी किन उही समस्या भोगिरहेका छौँ ?

यो त एउटा उदाहरण भयो । अवस्था यो छ कि हामीसँग भूमिसुधार मन्त्रालय छ तर, भूमिका समस्या सबैभन्दा धेरै कचेल्टिएका छन् । यता नक्साको समस्या, उता पुर्जाको । मोहियानी समस्या हाकिमलाई कमाउने माध्यम भएको छ । भूमिहीनता भएको छ कसैलाई आयोग बनाएर जागिरखाने प्रपञ्च । बितेका अनेकौं वर्षमा अनेकौं मान्छे मन्त्री बने, आयोगका मालिक बने, खर्च भयो । तर, समस्या सकिएन । किन यस्तो भयो, के यसको जवाफ कसैले दिनुपर्दैन ?

हामीसँग भौतिक पूर्वाधारको योजना बनाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सहरको विकास गर्ने र यातायात व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालय छ तर, एकातिर शहरका सडक हिलाम्य छन्, अर्कोतिर तुइनले मान्छेको ज्यान खाइरहेको छ । समयमा कहिल्यै काम नसक्ने ठेकेदारसँग दलाली गर्न के हामीलाई यस्ता मन्त्रालय चाहिएको हो ?

अन्यथा, पूर्वाधारमा सधैँ वामे सरेर हामी पुग्छौँ कहाँ ? मन्त्रालय हुनू तर, कहिल्यै भनेजस्तो काम नहुनुको जवाफ कसले दिन्छ ? के कसैले यसको जवाफ दिनुपर्दैन ?

हामीसँग अर्थमन्त्रालय किन छ ? जबकि यसले गरिबका आर्थिक समस्या कहिल्यै बुझ्दैन ? नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालय किन छ ? जबकि उड्ड्यनका समस्या कहिल्यै सकिँदैनन् । न त युरोपको कालो सूची हट्छ, न त नेपाल वायुसेवाले नाफा कमाउँछ ? प्लेन खस्छन्, आयोग बन्छ । यो सिलसिला चलिरहन्छ । तर, न त आयोगको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ, न त परिस्थिति फेरिन्छ ।

के यसैका लागि हामीलाई सरकार चाहिएको हो ? सधैँ घाटामा चल्ने संस्थामा अर्को लुट मच्चाउन हामीलाई नयाँ-नयाँ मन्त्री चाहिएको हो, कि समस्या समाधान गर्न ? अन्यथा, समस्या समाधान नगर्ने सरकार हामीलाई किन चाहियो ?

हामीसँग शिक्षा मन्त्रालय किन छ, जबकि एसईईमा फेल हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढिरहेको छ । हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय किन छ, जबकि बिरामीलाई सर्वशुलभ सेवा दिन अस्पतालहरूले सक्दैनन् । हाम्रा विद्यार्थी पढेर डाक्टर त हुन्छन् तर, लगत्तै बाहिरी देशको फारम भर्न अभिशप्त छन् । किन ? विचार गरौँ त मान्छेलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ सेवा दिन नसक्ने यी मन्त्रालय हामीलाई किन चाहियो ?

हामीसँग गाँउमा खरदार छ, जो सर्वसाधारणमाथि शासन गर्छ र नेताको आँगनमा हाजिर बजाउँछ । हामीसँग कर्मचारी छन्, जो कार्यालय कम र पार्टी अफिस ज्यादा धाउँछन् । हामीलाई नेता, पार्टी अफिस र कर्मचारी सङ्गठनको आँगनमा उभिएर दलालहरूको स्वस्तिगान गर्ने कर्मचारी किन चाहियो ?

हामीसँग स्थानीय तह छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, माहानगरपालिकाहरू छन् । त्यहाँ आफ्नो तलबभत्ता आफैँ तोक्ने जण्ड प्रमुख, मेयर र पदाधिकारी छन् । हामीसँग अझै जिल्ला नाम गरेको एउटा तह छ । जसमा जिल्ला समन्वय समिति बस्छ । तर, साधारण पखाला चल्दा एक पुरिया जीवनजल र टाउको दुख्दा एक चक्की सिटामोल दिन नसक्ने स्वास्थ चौकी छन् गाँउमा । किन यस्तो हुन्छ ? आफ्ना नागरिकलाई एक पुरिया जीवनजल र सिटामोल दिन नसक्ने हो भने यी सेता हात्ती हामीलाई किन चाहियो ?

गाउँका कुरा सुनिबस्दा लाग्छ, हाम्रो देश साना (?) मान्छेहरूको हो । खुसीहरू पनि सानै छन् । जनता गाउँमा बिजुली बल्दा रातभर हर्षबढाइ गर्दछन् । हिलो छ्याप्दै पहिलो पटक गाँउमा मोटर आइपुग्दा गुरुजी र मोटर दुवैलाई फूलमाला लगाइन्छ । गाउँमा डाईजिन, सिटामोल र टिन्चरआयोडिन बोक्नेलाई डाक्टर भनिन्छ । आफ्नो शिशुलाई पखाला चल्दा स्वास्थ्य चौकीमा जीवनजल मिलोस् । वश, त्योभन्दा ठूलो खुसी आमाहरूलाई चाहिएकै छैन ।

वडा कार्यालयमा सजिलै वडाध्यक्ष भेटियोस् । पासपोर्ट लिन हप्तौँ लाइन बस्न नपरोस् । चिनी, साबुन र मसला सस्तै मिलोस् । चाडबाड मनाउन चामलको खाँचो नहोस् । सहकारीले नडुबाओस्, लघुवित्तले नठगोस् । भनेजति पढ्न पाइयोस् । खोज्दा काम मिलोस् र छोराछारी बाकसमा नफर्किउन् ।

तर, हाम्रा यति स-साना खुसीहरू पनि कचेल्टिएर बसेका छन् ? किन पूरा हुँदैनन् मान्छेका यति स-साना खुसीहरू पनि ? बालुवाटार र सिंहदरबारमा बस्नेहरू हाम्रा सपना र समस्याप्रति उत्तरदायी छैनन् भने उनीहरूलाई तलब, सुविधा दिएर हामीले किन पालिरहेका छौँ वर्षौँवर्षदेखि ? के उनीहरू जन्मँदै यसका लागि भाग्य लिएर आएका हुन् ? कि उनीहरूको हामीप्रति दायित्व छ ? दायित्व छ भने त्यो किन पूरा हुँदैन ? तलब-भत्ता सिध्याउने तर, परिणाम नदिने यो कसरी नैतिक हुन्छ ?

विचार गरौँ त, हामीले किन सरकार बनायौँ ? हामीले किन राज्यलाई कर तिर्‍यौँ र तिरिरहेका छौँ ? सबै कुरा देखेर पनि नदेखेजस्तो गर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्री हामीलाई किन चाहिएको हो ? हामीलाई वर्षौँ मुद्दा नटुंग्याउने अदालत र कानून पास नगर्ने संसद् किन चाहिएको हो ? हामीसँग किन छन् न्यायाधीश र किन छन् सांसदहरू ? काम नगर्ने र परिणाम दिन नसक्ने उनीहरूलाई राज्यले पोस्नुको अर्थ के ?

सत्य के छ भने हाम्रो देशमा अझै पनि मान्छेहरू भोकले मर्छन् । सत्य यस्तो छ कि आज पनि महिला र दलितमाथि विभेद छ । शहरका छिँडी, गाँउका अनकन्टार कुनाहरूमा आज पनि मान्छेहरू अलपत्र छन् । बैंकको ब्याज, साहुको फन्दा र मालिकको दुर्व्यवहारको के हिसाब ? आज पनि हामी दाल, भात र तरकारी विदेशबाट किन्छौँ र आफ्ना किसानलाई उपहारमा आँसु दिन्छौँ ।

लेखक : केशव दाहाल

आज पनि स्कूल जाने बच्चाहरू भैंसी र सुँगुर धपाउन बाध्य छन् । युवाहरूको लास विदेशबाट बाकसमा आउने अभागी मान्छेको देश हो यो । ओडार, कान्ला र परित्यक्त भूगोलमा बस्ने भोक, रोग र विभेदले थिलथिलो भएका चेपाङ, मुसहर र चमारहरूको देश हो यो । उनीहरूका लागि संविधानमा लेखिएको समाजवाद त्यो बेलासम्म जाली कुरा हो, जुनबेलासम्म नागरिक र नेताबीचको सीमारेखा मेटिँदैन ।

तर, कसले मेट्ने त्यो सीमारेखा ? सरकारले । त्यसो भए त्यो सरकार कहाँ छ ? दशकौंदेखि हामी न्यायका लागि किन हात जोडेर बसेका छौँ तर, हाम्रो निवेदन आज पनि कसैले सुन्दैन किन ? सरकार भनेको फगत लुटको लाइसेन्स हो कि यसको कुनै राजनीतिक र नैतिक औचित्य पनि छ ? आखिर के हो सरकार ? परिणाम नदिने सरकारलाई पाल्न हामी किन अभिशप्त छौँ ?

अन्यथा, नागरिकको कर बुझेपछि सरकारले नूनको सोझो गर्न पर्दैन ?

सरकार माने घोडा

एउटा सानो कथा छ । अत्यन्तै दुर्गम गाँउमा सरकार (मन्त्री) को सवारी हुने भएछ । त्यसका लागि स्वागतद्वारहरू बने । द्वारमा पूर्ण घडाहरू राखिए । आसपासका स्कूलबाट स-साना विद्यार्थीलाई सरकारको स्वागत गर्न लगियो । नभन्दै, सरकार (मन्त्री) घोडा चडेर आयो र गयो ।

साँझ, आफ्नो सानो छोरालाई आमाले सोधिन्– बाबु सरकार देख्यौ ?

छोराले भन्यो– देखेँ आमा ।

कस्तो रहेछ सरकार ?

छोराले भन्यो, सरकार त धेरै बलियो रहेछ आमा । हाम्रो माले गोरुभन्दा पनि अग्लो र बलियो । मान्छेलाई ठम्-ठम् बोकेर उकालो हिँड्नसक्ने ।

छोराको जवाफ सुनेर आमा छक्क परिन् । बुझ्दै जाँदा रहस्य खुल्यो । सानो केटाले कहिल्यै घोडा देखेको थिएन । न त उसले योभन्दा अगाडि सरकार नै देखेको थियो । उसलाई लाग्यो सरकार त्यही हो, अर्थात् कालो घोडा ।

उसले आमालाई भन्यो– सरकार देखेँ आमा । सरकार त गोरुभन्दा पनि बलियो रहेछ ।

कथाका अनेक अर्थ होलान् । यहाँ भने कथा सरकारको कर्मसँग जोडिन्छ । भीडमा आउने र जानेमात्र सरकारको कुनै परिचय हुँदैन । परिचय पाउन कुनै यस्तो काम गर्नुपर्छ जसलाई परैबाट चिन्न सकियोस् । अन्यथा बच्चाका लागी घोडा र सरकारमा के भेद ? जनताका लागि काम नगर्ने सरकार र अल्छि गधामा के भेद ?

आजलाई अन्तिम कुरा के भने या त स्वीकार गरौँ, कि सरकार एक भ्रम हो । भ्रम हो भने हामी सरकार किन बनाउँछौँ ? सरकारलाई किन तलब-भत्ता र सुविधा दिन्छौँ ? अन्यथा सरकार भएको अनुभूति खै ? अन्यथा सरकार हुनुको अर्थ र औचित्य खै ?

कि त स्वीकार गरौँ, कि गफाडी शासकहरू भएको देशमा सपना र यथार्थको भ्रम निकै चर्को हुन्छ । र, त्यो स्वीकारोक्तिको उत्सव मनाऔँ ।

अन्यथा, सरकार कतै छ भने त्यसको अनुभूति खै ? परिणाम खै ? परिणाम नदिने सरकार नागरिकका लागि फगत भ्रम हो । जुन दिन यो कुरा सबैले बुझ्नेछन्, सरकारलाई नागरिकले कर तिर्न बन्द गर्नेछन् । त्यसपछि जे हुनेछ, त्यो अकल्पनीय हुनेछ । सरकार, समय छँदै सचेत बनौँ ।  dahal.keshab@gmail.com

नेपाल भ्यूजबाट साभार गरिएकाे विचार ।