माओवादीसामु देखिएको अवसर

कांग्रेस र एमालेको पछिल्लो सत्ता समीकरणले प्रचण्ड सरकारको गतिमान यात्रामा ठेस लागेको छ । तर दुःख केमा छ भने प्रचण्ड सरकार ढलेसँगै सुशासनको यात्रा अकस्मात् रोकिएको छ । प्रचण्ड सरकारले थालेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा क्षमता र योग्यताका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने कामलाई उल्टाउन थालिएको छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपमा बजेट रोकिएको छ । यो सरकारले अब यसैगरी ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, बाँसबारी र बालमन्दिरसम्मका प्रचण्ड सरकारले थालेका सुशासनका प्रयासलाई त्रिविको जसरी रोक्यो भने पनि अनौठो नमाने हुन्छ ।

सरकारबाट हटेलगत्तै माओवादीको पदाधिकारी बैठक हालै सम्पन्न भएको छ । बैठकको ‘स्पिरिट’ र प्रचण्डको प्रस्ताव हेर्दा लाग्छ, माओवादी अब जनताको बीचमा जानेछ र आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई जनतासँगै बसेर पूरा गर्नेछ । आन्दोलनका सपना पूरा गर्ने, जनयुद्धका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने र समाजवाद स्थापनाको पथमा अघि बढ्ने दायित्व माओवादीको हो । त्यस दायित्व पूरा गर्ने क्रममा माओवादी नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय देशमा सुशासन र सेवाप्रवाहलाई जनमुखी र राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने प्रयास थालेको थियो । संसदीय राजनीतिको सानो झट्का आउँदैमा र सरकारबाट बाहिरिँदैमा ऐतिहासक क्रान्तिको नेतृत्वदायी, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताको स्थापनाका लागि अग्रणी मोर्चामा लडेको पार्टी तथा यसको नेतृत्व सकिँदैन ।

कांग्रेस–एमालेले कस्तो परिवेशमा किन र कसरी ‘मध्यरातको सहमति’ बनाए, त्यो प्रस्टै छ । मुख्यतः दुई कारणले प्रचण्ड सरकार ढल्यो । एउटा, प्रचण्ड र माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्न नदिन एउटा प्रतिगामी र यथास्थितिवादी शक्ति प्रारम्भदेखि नै छेको हाल्दै थियो । उनीहरू प्रारम्भदेखि नै क्रान्तिकारी सरकारको विकल्पमा एक यथास्थितिवादी प्रतिगामी सरकार बनाउन चाहन्थे । त्यो शक्ति माओवादीको सत्तारोहणसँग स्वाभाविक रूपमा बेखुस थियो । उसलाई माओवादी र यसको नेतृत्व मन परेको थिएन । अर्को, यो देशका शक्तिशाली भ्रष्टाचारीको एउटा ‘सिन्डिकेट’ थियो, उनीहरूलाई प्रचण्ड सरकारको कामकारबाहीले रुष्ट बनाएको थियो । राज्य लामो समयदेखि कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको थियो । आममान्छे निराश थिए । भ्रष्टाचार थप संस्थागत हुँदै थियो । अग्रगमनका मुद्दा गिजोलिएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि विशेष प्रयत्न गरेको थियो । उपल्लो तहमा बसेर राज्य दोहन गर्नेहरू झस्कँदै थिए । कांग्रेस र एमालेको माथिल्लो तहमा भुइँचालो जाँदै थियो र त्यसको मूल नेतृत्व पंक्ति अत्तालिँदै थियो । परिणाम, प्रचण्ड सरकारविरुद्ध अन्धकारमा विभिन्न षड्यन्त्र हुँदै थिए । जसका कारण संसारको कुनै पनि संसदीय लोकतन्त्रमा नबन्ने पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको गठजोडमा यो सरकार जन्मियो ।

यतिबेला माओवादीले विगतमा भएका गल्तीबाट शिक्षा लिने, समीक्षा गर्ने र परिवर्तन गर्ने हो । त्यसका लागि केही संकथन फेर्न जरुरी छ । पहिलो, माओवादीलाई सदाबहार तेस्रो दल भनेर जुन भाष्य निर्माण गरिएको छ, यसलाई तोड्न आवश्यक छ । न कांग्रेस–एमाले सदाबहार पहिलो र दोस्रो दल हुन्, न माओवादी सधैंको तेस्रो । हिजो पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी ठूलो र पहिलो दल मात्र भएको थिएन, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बहुमतसमेत हासिल गरेको थियो । इतिहास साक्षी छ, हिजो माओवादीले २९.८० प्रतिशत मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसले २१.१४ र एमालेले २०.३३ प्रतिशत मात्र मत पाएका थिए । त्यो बेला कांग्रेस र एमाले माओवादीभन्दा निक्कै साना दोस्रो र तेस्रो दल थिए । अतः माओवादीलाई सानो, निम्छरो र हेय ठान्नेले इतिहासको सम्झना गरून् । माओवादी राजनीतिक एजेन्डाले आज पनि पहिलो पार्टी हो र जनमतको हिसाबले कुनै बेला पहिलो बन्ने तागत राख्छ ।

लेखक : विश्वदीप पाण्डे

दोस्रो, माओवादीसँग त्यस्तो के छैन, जो कांग्रेस–एमालेसँग मात्रै छ ? माओवादीमा यतिखेर पनि एउटा सबल, सक्षम, निर्णायक र नेतृत्वदायी दल हुनका लागि चाहिने सबै आधार छ । वडा–वडासम्म देशव्यापी संगठन छ । कांग्रेस–एमालेकै बराबरीमा लाखौं पार्टी सदस्य छन् । विदेशमा बस्ने लाखौं नेपालीको समर्थन र शुभेच्छा छ । महत्त्वपूर्ण कुरा माओवादीसँग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि निर्णायक योगदान गरेको गर्विलो इतिहास छ । समावेशिताको पक्षमा लडेको र लाखौं आवाजहीनलाई आवाज दिएको विरासत छ । हजारौं सहिद, घाइते, बेपत्ता परिवारको माया, भावनात्मक सम्बन्ध र आशीर्वाद छ । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कठिन आन्दोलनले स्थापित गरेको नेतृत्व छ । त्यसकारण संगठनलाई व्यवस्थित गर्ने, आत्मविश्वासलाई नयाँ ढंगले जागृत गर्ने, नयाँ पुस्तासँग संवाद थाल्ने, योजनाबद्ध सक्रियता बढाउने, जनकार्यलाई सघन बनाउने र जनतासँग पार्टी संगठनलाई जोड्ने हो भने माओवादी फेरि पहिलो, निर्णायक र नेतृत्वदायी दल बनेर उदाउनबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

तेस्रो, माओवादी अब प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा संसद्मा प्रखर हुनुपर्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा यो निक्कै ठूलो भूमिका र शक्ति हो । यसले विपक्षी मोर्चाको नेताका रूपमा पार्टीलाई आन्दोलनसँग सहकार्य गर्ने अवसर दिन्छ । राज्य र सरकारले अनदेखा गरेका नागरिकका दुःख, पीडा, चासो र सरोकारलाई यो भूमिकासँगै पार्टीले नयाँ ढंगले उठाउनु सक्नुपर्छ । हिजो बन्दुक बोकेर लडेको जस्तो शक्ति बोकेर माओवादी अब सार्वभौम संसद्मा जनताको पक्षमा पड्कनु सक्नुपर्छ ।

चौथो, समाजवादी मोर्चालाई गैरएमाले कम्युनिस्ट, वामपन्थी, समाजवादी, देशभक्त र अग्रगामी शक्तिको केन्द्र बनाउने अभियानमा माओवादीले नेतृत्व गर्नुपर्छ । त्यसका लागि व्यक्तिगत स्वार्थ र इगोलाई सेलाउँदै पूर्वमाओवादीको एकतालाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनुपर्छ । जसका लागि बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्यदेखि विप्लव, प्रभु शाह, आहुति, गोपाल किराती र मणि थापासम्मलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ । सम्पूर्ण प्रतिक्रियावादी, यथास्थितिवादी र दक्षिणपन्थी मिलेर सिध्याउने प्रयत्न भएका बेला क्रान्तिकारीहरू फुटेर बस्नुको कुनै औचित्य छैन । त्यसकारण पूर्वमाओवादीहरू नयाँ तरिकाले मिलेर समाजवादी क्रान्तिको औचित्य, कार्यभार र कार्यदिशालाई स्थापित गर्ने यो अनुकूल समय हो ।

पाँचौं, कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनको जुन एजेन्डा उठाएका छन्, त्यसको मुद्दा र अभिमुखीकरण प्रस्ट छैन । तर उद्देश्य र अभिप्रायः प्रस्ट छ । यसले पश्चगामी कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । यस्तो बेला बन्न सक्ने र बनाउनैपर्ने अग्रगामी राजनीतिक ध्रुवीकरणको नेतृत्वको जिम्मा पनि संविधानसभाको जननी माओवादीले गर्नुपर्छ । स्वभावतः यो सबै काम गर्न अहिले प्रचण्डको नेतृत्व आवश्यक छ । यसको अर्थ के भने, माओवादी आन्दोलनको सबलीकरण पनि अब प्रचण्डकै नेतृत्वमा हुनेछ । भविष्यमा यसको पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरण पनि उनकै नेतृत्वमा सम्भव हुनेछ ।

अहिलेको सरकार परिवर्तनले नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ । त्यो भनेको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश जनविद्रोह, जनजाति, महिला, मुस्लिम, दलितलगायतको आन्दोलन, सीमान्तकृत वर्ग, समुदायका सवाल र नयाँ पुस्ताको आशालाई समेत जोडेर माओवादीले प्रचण्डको नेतृत्वमा बलियो ‘प्रतिध्रुव’ निर्माण गर्ने हो । जसले फेरि पनि माओवादीलाई नयाँ, परिस्कृत र बलियो अग्रगामी शक्ति बनाउनेछ ।

इकान्तिपुरबाट साभार गरिएकाे लेख ।