अपर कर्णाली किन हामी आफैं नबनाउने ?
नेपाल ब्राजिलपछि विश्वको दोस्रो जलस्रोत भएको राष्ट्र हो । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार नेपालसँग ८३ हजार मेगावाट विद्युत शक्ति उत्पादन गर्ने क्षमता भएका नदीहरु छन् । तर पनि नेपालले आजसम्म १००० मेगावाट पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन । भारतबाट महँगोमा बिजुली आयात गरी देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गर्यौं भन्दै शासक वर्ग आफ्नो अक्षमता लुकाउँदै गर्वले छाती फुलाइरहेका छन् । नेपाली जनता उनीहरुकै वाह-वाह गरिरहेका छन्, हरेक चुनावमा उनीहरुलाई जिताइरहेका छन् । अर्कोतर्फ नेपालमा आमरुपमा जलविद्युतको विकास भई नेपाल समृद्धितर्फ लाग्ला अनि पूर्वी जर्मनीका जनताले बर्लिनको पर्खाल भत्काई पश्चिममा मिल्न गएजस्तै टिस्टा-काँगडाका जनता सीमा भत्काउँदै नेपालमा मिल्न जालान् भन्ने डरले भारतले नेपालको समृद्धि र विकासको प्रक्रियालाई विभिन्न तिकडमबाजी अपनाई अवरुद्ध गरेको छ । २३ वर्षअगाडि सम्झौता भएको पञ्चेश्वर जलविद्युत योजना राष्ट्रघाती योजना भएको र यसले एकतर्फी रुपमा भारतलाई विगतको कोसी गण्डकी आयोजना जस्तै फाइदा पुर्याउने हुँदाहुँदै पनि आजसम्म यो योजनाको कार्यान्वयन सुरु हुने लक्षण देखिएको छैन । त्यस्तै अर्को योजना अप्पर (माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत योजना हो । निकै कम लागतमा बनी ९०० मेगाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने यो योजना नेपालको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो ।
नेपालको सुर्खेत, अछाम र दैलेख जिल्लाको संगमस्थलमा बन्ने यो योजना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धाको आधारमा भारतको जिएमआर कम्पनीलाई दिने निर्णय सन् २००८ मा नै भएको थियो । यो सम्झौता भएको अर्को वर्ष दश वर्ष हुँदैछ तर अझै जिएमआरले काम शुरु गरेको छैन । भारतलाई विद्युत निर्यात गर्ने उद्देश्य राखेको योजना निर्माण गर्ने कार्यको जिम्मा पाएको जिएमआर कम्पनी भनेको त्यही कम्पनी हो जस्ले भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गरी प्रशंसा बटुलेको थियो तर किन हो यसले अप्पर कर्णालीको कार्य शुरु गर्न चाहेको वा सकेको छैन ।
नेपालका जलविद्युत योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सम्झौता गरी आयोजनालाई आफनो झोलामा हाल्ने अनि आफू पनि कार्यान्वयन नगर्ने र अरुलाई हामीसँग सम्झौता भइसकेको छ भनी कार्यान्वयन गर्न नदिने भारतीय रणनीतिको चंगुलमा नेपाल फसेको छ । पीपीपी मोडेलमा बनाइ संचालन गर्ने र निश्चित अवधिपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गरिने भनिएको यो योजना सम्पन्न भएपछि नेपालले १२ प्रतिशत याने कि १०८ मेगावाट बिजुली नि:शुल्क प्राप्त गर्ने, बिजुली बिक्री बापत ३०० अरब रुपैयाँ नेपाल सरकारमा कर दाखिला हुने र आयोजना क्षेत्रका दुई हजार जनताको लागि रोजगारको समेत स्रोत हुने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ । यसरी दाखिला हुने ३०० अरबको ५० प्रतिशत नेपालको केन्द्र सरकारको ढुकुटीमा जाने, ३८ प्रतिशत आयोजना रहेको विकास क्षेत्रले प्राप्त गर्ने र १२ प्रतिशत आयोजनास्थल रहेको ३ जिल्लाले प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।
आयोजना बन्ने क्रममा आयोजना र त्यस वरिपरिको स्थलमा सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक केन्द्रहरु बन्ने र आयोजना क्षेत्रका जनताका लागि वित्तीय सहयोग समेतको सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ । स्थानीय जनता, नेपाल सरकार र निर्माण गर्ने कम्पनी गरी सबै पक्षलाई फाइदा हुने, प्रति युनिट मूल्य ज्यादै कम भएको भनिएको यस आयोजनाको मुख्य चुनौति आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति, आयोजनास्थलको जनताको पुनर्वास र दिगो वातावरणीय व्यवस्थापन हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्स कम्पनी, आईएफसी इन्फ्राभेन्चर र जिएमआर ग्रुप मिली ११६ अरब डलरको लागत जुटाइ निर्माण कार्य शुरु गर्ने भनिएको र सोही बमोजिम १९ सेप्टेम्बर २०१४ मा नेपाल सरकार र जीएमआर बीच आयोजना कार्यान्वयन शुरु गर्ने भनी आयोजना विकास सम्झौता पनि भएको थियो, तरपनि आजसम्म आयोजनाको लागि वित्तीय स्रोत जुट्न सकेको छैन । यसै कारण जिएमआर कम्पनीले बारम्बार नेपाल सरकारसमक्ष निर्माण अनुमती (लाइसेन्स) नवीकरण गर्न आग्रह गरिरहेको छ । लाइसेन्स नवीकरण हुने तर काम शुरु नहुने परिप्रेक्ष्यमा अब नेपाल सरकारले तुरुन्तै जिएमआरसँगको आयोजना सम्झौता खारेज गरी कन्सोर्टियम फाइनान्सको माध्यमबाट आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी यो आयोजना आफ्नै पुँजीबाट बनाउनुपर्दछ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । माथिल्लो कर्णाली मात्रै नभई भारतसँग र भारतीय कम्पनीहरुसँग सम्पन्न भएका अन्य जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी सम्झौता समेत सबै खारेज गरी सरकारले त्यसको विकल्प नखोजे नेपालको पूर्ण क्षमता बमोजिमको विद्युत कहिले पनि उत्पादन हुन नसक्ने अनि नेपालको सबै आयोजना ओगटेर मात्र राख्ने तर काम नगर्ने भारतीय प्रवृतिबाट नेपाल कहिले मुक्त हुन सक्दैन ।
साभार : कान्तिपथ
