बागमती प्रदेशका ६४ अर्ब ५४ कराेड बजेटमा कुन मन्त्रालयलाई कति ?

हेटौँडा | बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा  १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बढाएर बजेट ल्याएकाे हो। शनिबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बजेटले प्रदेशको हरेक क्षेत्रलाई समेटिएर विकास निर्माण प्रभावकारी रहने बताउनुभयाे ।

आगामी आवकाे कुल बजेट मध्य चालू खर्चतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख रुपैयाँ,  तथा  पुँजीगत खर्चतर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बिनियाेजन गरिएकाे छ । यसैगरि  वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसले चालूतर्फ ४०.४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७.२३ प्रतिशत, र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २.३२ प्रतिशत बजेट छुट्याएको तथ्याङ्क छ।

कर राजस्वबाट २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने गरि आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतकाे अनुमान गरिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले प्रदेशको यातायात र संरचना विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ। यस बजेटले प्रदेशको समग्र विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले कृषि उत्पादन वृद्धि र कृषकहरूको जीवनस्तर सुधारमा मद्दत पुर्याउनेछ।

संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ, जसले पर्यटन प्रवर्द्धन र सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षणमा योगदान दिनेछ। उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले उद्योग र व्यापारको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने मन्त्री थपलियाले बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ९३ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदान गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले स्वास्थ्य सेवा सुधार र सामाजिक सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान दिने मन्त्री थपलियाले बताए ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ७४ करोड रुपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४४ करोड रुपैयाँ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई २४ करोड २ लाख रुपैयाँ, र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ५० करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।