धार्मिक संस्थाका नाममा हुने विदेशी घुसपैठप्रति सरकार सचेत रहन जरुरी

लेखक अर्याल

ब्रमाण्डमा निर्माण र ध्वंस निरन्तर चलिरहन्छ । अझ भनौ सिङ्गो ब्रमाण्डमा निरन्तर अन्तर संघर्ष चलिरहेको हुन्छ । यस्तो अन्तर संघर्ष राज्य, समाज र व्यक्तिभित्र पनि चलिरहन्छ । समकालिन विश्व पनि यस्तै विविध प्रकारका अन्तर संघर्षहरु चलिरहेका छन् । यस्तै विविधखालका अन्तरसंघर्ष मध्ये एउटा संघर्षको कारण धार्मिक रहेको छ । विश्व इतिहासमा धर्मका नाममा ठुला ठुला युद्ध भएका छन् । जहाँ लाखौ मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् । इतिहासतर्फ फर्किएर हेर्ने हो भने राज्यहरु बिच भुगोल र शक्ति प्राप्तीका लागि भएका युद्धमा भन्दा धर्मका नाममा भएका युद्धमा मर्ने मानिसको संख्या अझ बढि छ ।

धर्म मानिसको अन्तस्करण भित्र पैदा हुने विस्वास हो । जुन विश्वास कुनै अद्भुत अदृश्य सर्वोच्च शक्तिप्रति हुन्छ । त्यस्तो अद्भूत अदृश्य शक्ति जस्ले मान्छे मात्र होईन सम्पुर्ण प्राणी जगत, प्रकृति र ब्रमाण्डको सृष्टी र बिनास गर्ने क्षमता राख्दछ । त्यसैप्रतिको विस्वास हो धर्म । मानिसको यही अदृश्य सर्वोच्च शक्ति प्रतिको विश्वासलाई लिएर समाजका केही तत्वहरुले त्यसलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने गरेका छन् । मानिसले जब आफ्नो आस्था र विस्वास माथि कतैबाट प्रहार भएको अनुभूति गर्दछ तब उस्ले आफ्नो आस्था र विस्वास बचाई राख्न आफू मर्न र मार्न तयार हुन्छ । यहि मानिसको स्वभावको फाईदा लिँदै विभिन्न धार्मिक व्यक्ति र संस्थाहरुले त्यसलाई आफ्नो स्वार्थका निम्ती प्रयोगगर्दै आईरहेका छन् । मानिस भित्रको यो कमजोर पक्षको फाईदा केबल धार्मिक संस्थाले मात्र लिएका छैनन । राज्य चलाउने शाशक र राजनीति गर्ने राजनीतिक संस्थाले समेत लिएका छन् ।

वर्तमान २१ औं शताब्दीमा पनि राजनीति सत्ता र शक्ति प्राप्तीको लागि समेत धार्मिक नारा लगाउनेको कमि छैन । स्वयम राज्यहरुले समेत आफ्नो प्रभुत्व विश्वमा कायम राख्न धर्मलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गदै आएका छन् । मुश्लिम राज्यहरुमा अल्लाहका नाममा कयौं कट्टर धार्मिक पार्टी र संगठन खुलेका छन् । कयौं देशमा किश्चियन धर्मलाई राज्यबाट संरक्षण गरिएको छ । हिन्दु र बुद्ध धर्मका नाममा पनि यस्ता गतिविधिको कमि छैन । हो प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो धर्म संस्कृति संस्कार अगाल्न पाउनु पर्दछ । तर धर्मका नाममा राज्य र समाजमा द्धन्द्ध निम्त्याउने वातावरण बन्न दिनु हुन्न ।

आफूलाई मन परेको धर्म, संस्कार र संस्कृति अंगाल्न पाउनु व्यक्तिको व्यक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा हो । त्यसैले विश्वका जुनसुकै प्रजातान्त्रिक देशका संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको हुन्छ । अहिले विश्वका १२० भन्दा बढि देशका संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानमा पनि धार्मिक स्वतन्त्रता हुने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

व्यक्तिलाई आफूले चाहेको धर्म संस्कृति अंगाल्ने स्वतन्त्रता भए पनि राज्यको भने कुनै धर्म हुँदैन । धर्म व्यक्तिको हुन्छ । राज्यले नागरिकले मान्ने हरेक धर्मको संरक्षण गर्न सहयोग गर्नु पर्दछ । कुनै पनि राज्यले एउटा धर्मलाई विशेष संरक्षण गर्ने र अन्य धर्मलाई दमन गर्ने गर्नु हुँदैन जसरी राज्यले हरेक नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी उस्ले प्रत्येक नागरिकले मान्ने उस्को आस्था र विश्वासको पनि संरक्षण गर्नु पर्दछ । यद्यपी धर्म परिवर्तनलाई भने उचित मानिसको छैन । त्यसलाई अप्रत्यक्ष तरिकाले निषेध गरिएको छ । नेपालले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरेको छ । तर व्यवहारमा भने नेपाल यदाकदा यस्मा चुक्ने गरेको छ । जस्तो कि पछिल्लो समय नेपालमै कैयौं क्रिश्चियन धर्म प्रचारकहरु विभिन्न नामका संघ संस्थामार्फत सक्रिय रहँदै आएका छन् । समाज सेवाको नाममा आउने यस्ता धार्मिक संस्थाले नेपालको नीति निर्माण तहमा समेत प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । नेपाललाई छाडेर अन्य देशको कुरा गर्ने हो भने राज्यसत्तामा जस्को हातमा छ वा शक्तिमा जुन धर्मका अनुयायी छन उनीहरुले आफ्नो धर्म प्रचारका निम्ती राज्य शक्ति,कै समेत प्रयोग गर्ने गरेको पाईन्छ । यो कुरा कट्टर मुश्लिम धर्मका अनुयायी देशदेखि विश्वकै आफूलाई एक नम्बरको प्रजातान्त्रिक देश भन्ने अमेरीकाले समेत अपनाएको छ । अमेरिकामा इन्टरनेशनल रिलिजन्स फ्रिडम एलाइन्स भन्ने एउटा संस्था छ । जस्को स्थापना सन् २०२० को फेब्रवरी २० मा भएको हो । यस्को गठनका लागि अमेरिकाले सन् २०१८/२०१९ देखि प्रयास गर्दै आए पनि २०२० को फेब्रवरीमा २७ देशको सहभागितामा यो एलाइन्सको गठन गरिएको हो ।

अहिले विश्वका दर्जनौ देशका उच्च पदस्थ व्यक्ति यो एलाइन्समा सहभागि छन् । यस्को स्थापनाका बेला अमेरिकी अधिकारी माइप पम्पले भनेका थिए, यस्ले विश्वका धार्मिक अल्पसंख्यको अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने छ । त्यतिमात्र होईन त्यो एलाइन्समा रहेकाले हरेक वर्ष आफ्नो देशको धार्मिक अवस्थाको बारेमा अमेरीकाको विदेश मन्त्रालय अन्तरगत रहेको आयोग समक्ष आफ्नो रिपोट पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले युरोपियन देशहरु बेलायत, नेदरल्याण्ड, ग्रिस देखि अस्टे«लिया, ब्रुनाई, इजरायल, कोसोभो जस्ता दर्जनौ देश यस्मा आबद्ध छन् । यो एलाइन्समा रहेकाले अमेरीकाको विदेश मन्त्रालय अन्तरगत रहेको यु.एस कमिसनमा रिपोट पेश गर्दछ । पछिल्लो समय नेपालका केही संघ संस्था खासगरी बौद्ध धर्म निकट रहेर खोलिएका केही संस्थाहरु यो एलाइन्समा आवद्ध हुने प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ । यो नेपालले समयमै सोच्नु पर्ने बिषय छ । यस्ले एकातर्फ नेपालको धर्म संस्कृति माथि धावा बोल्ने छ अर्कोतर्फ त्यस्ता संस्थाहरुले अप्रत्यक्ष रुपले छिमेकी राष्ट्र भारत चिनका गतिविधिको समेत रिपोट नगर्लान भन्न सकिदैन ।

लेखक अर्याल

झट्ट हेर्दा अमेरीकाले धार्मिक अल्पसंख्यको अधिकार रक्षा गरेको जस्तो देखिए पनि सारमा यस्को उद्देश्य क्रिश्चियनीको बिस्तार र एलाइन्समा रहेका देशहरु भित्रका गतिविधिको गुप्तचरी हो कि जस्तो देखिन्छ । हो एलाइन्स घोषणा गर्दा यस्को उद्देश्य विश्वमा धार्मिक स्वतनत्रता फैलाउन पाउने भन्ने राखिएको छ र उच्च सरकारी अधिकारीलाई एउटै फोरममा जमघट गराउने र एलाइन्स मार्फत धार्मिक स्वतन्त्रता नदिने देशमा दबाब दिने भनिएको छ । यसरी हेर्दा कतै यो भारत, पाकिस्तान, चिनप्रति लक्षित कार्यक्रम त होइन ? भनेर आशंका गर्न सकिन्छ र, प्रश्न गर्न सकिन्छ यो अमेरीकाको धर्मको नाममा राजनीति हो कि होइन भनेर । किनकी भारतमा हिन्दु बाहुल्यता छ, पाकिस्तानमा बंगलादेशमा मुश्लिम बाहुल्यता छ । नेपालमा हिन्दु बाहुल्यता छ यहाँ क्रिश्चियनहरु अल्पसंख्यकमा छन् भोली उनीहरुको अधिकार हनन भयो भनेर आवाज उठाउने नाममा देश भित्र धार्मिक द्धन्द्ध सिर्जना हुन सक्छ । त्यति मात्र होइन अमेरीकाले त चिनमा धार्मिक स्वतन्त्रतानै छैन भन्न सक्छ । हो चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्य धार्मिक संस्थाका सदस्य नभए पनि त्यहाँ कन्फ्युसियस, बौद्ध, ताईजन धर्म मान्नेहरु छन् । करिब आठ करोड इसाइ र इस्लाम अल्पसंख्यक धर्म मान्ने छन् । भोली यीनै अल्पसंख्यको धार्मिक संरक्षण र धार्मिक स्वतन्त्रता नाममा चिनमाथि दबाब दिन एलाइन्स लाग्न सक्छ भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ छ ।

त्यस्तो अवस्थामा यदि नेपालका कुनै संघ संस्था त्यस्को सदस्य भएमा मित्रराष्ट्र चिन र भारतसँग रहँदै आएको नेपालको कुटनीतिक सम्बन्धमा समेत जटिलता थपिन सक्छ । यसतर्फ नेपाल सरकारको समयमै ध्यान पुग्नु पर्दछ । किनकी स्वयम धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तिहरु समेत यसमा सरकार सचेत हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दछन् । जस्तो कि नेपालका एक चर्चित बौद्ध भिक्षु कौडण्य भन्टे भन्नु हुन्छ, धार्मिक सद्भाव कायम राख्न धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न यस्ता एलाइन्स बनाए फरक पर्दैन तर तिमी अल्पसंख्यक हौं तिमी माथि राज्यले विभेद ग¥यो भनेर प्रशिक्षित गरियो भने त्यस्ले धार्मिक कट्टराता जन्माउने खतरा रहन्छ । गरिब देशका सिधासाधा जनतालाई प्रलोभनमा पारेर धार्मिक सद्भाव भड्काउने, कमजोर देशमाथि दबाब दिने मनसाय हुनसक्छ त्यसैले यस्ता एलाइन्समा सहभागि हुन अनुमति दिनु अगाडी सरकारले धेरै बिचार गर्नु पर्दछ । सद्भाव बढाउन एलाइन्स बनाए फरक पर्दैन तर सद्भाव भड्कियो भने नराम्रो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

त्यसैगरी धर्म गुरु एवम् पूर्व सांसद भिक्षु आनन्दले राज्यले देशका बहुसंख्य जनताले मान्दै आएको धर्म संस्कृति रक्षा गर्न काम गर्नु पर्ने बताउँदै अल्पसंख्यकको पनि संरक्षण गर्नु पदर्छ तर आफ्नो देशको माटो र रगतसँग जोडिएको धर्म संस्कृति माथि प्रहार हुने गरी भूमि पुत्रहरुको धर्म संस्कृतिलाई असर पर्ने गरी गतिविधि गर्न दिनु हुन्न । यसको मतलब अल्पसंख्यकको अधिकार खोस्ने भन्ने होइन उनीहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ तर हाम्रो जस्तो गरिब देशमा गरिवी निवारण र आर्थिक सहयोगका नाममा विभिन्न संघ संस्था सक्रिय हुने जस्को भित्रि उद्देश्य जनताको दिमागमा रहेको असल कुरालाई हटाउँदै गलत कुरा र बिचार दिमागमा घुसाउने उद्देश्य छ भने त्यसतर्फ सर्तक हुनु पर्दछ । जनतालाई सहयोग गर्नु ठिक छ तर ब्रेनवास गर्नु हुँदैन । त्यसैगरी हिन्दु धर्मका आर्चाय ढुण्ढीराज न्यौपाने जो लामोसमय नेपाल टेलिभिजनमा धार्मिक कार्यक्रमका सञ्चालक हुनुहुन्छ । उहाँले पनि देशको धर्म संस्कृति नष्ट गर्न विभिन्न बहानामा विदेशी शक्तिको घुसपैठ हुनसक्छ यसतर्फ सरकार सचेत रहनु पर्ने बताउनु हुन्छ ।

यसरी हेर्दा धार्मिक स्वतन्त्रता र अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको संरक्षण राज्य स्तरबाट गरिए पनि राज्य आफैले कुनै धर्मलाई विशेष मान्ने वा कुनै धर्मलाई दमन गर्ने गर्नु हुँदैन । त्यत्तिकै सचेत धर्मका नाममा नेपालमा पसेर नेपाल भित्र र छिमेकमा समेत द्धन्द्धहरु निम्त्याउने योजनाहरु बनेका हुनसक्छन् । यसतर्फ सचेत रहँदै सरकारले इन्टरनेशनल रिलिजन फ्रिडम एयरलाइन्स जस्ता संस्थामा आवद्ध हुने संघ संस्था बारे पनि उचित निगरानी बढाउनु पर्दछ ।