बूढीगण्डकी, बाबुराम र शीर्ष नेताहरुको आर्थिक जीवन

केही दिनअघि गोर्खाको कुनै गाउँमा भाषण गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भने, ‘बूढीगण्डकी परियोजनामा ओली, प्रचण्ड र देउवाले ९ अर्ब कमिसन बाँडेर खाएको प्रमाण मसँग छ ।’

गोर्खा उनको गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र पनि हो । भट्टराई बारम्बार गोर्खा गइरहन्छन् । महिनामा एकपटक निर्वाचन क्षेत्र पुग्ने तालिका नै बनाएका छन् उनले । सकेसम्म त्यसको पालना गर्दै आएका छन् ।

बूढीगण्डकीसँग डा. भट्टराईको नैतिक थप नैतिक दायित्व जोडिएको छ । दशकौंदेखि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन थन्किएर बसेको परियोजना उनले आफ्नै कार्यकालमा अगाडि बढाएका थिए । देशका ठूला योजनाहरुलाई ‘राष्ट्रिय गौरवका योजना’ को रुपमा वर्गीकृत गर्ने र त्यस्ता योजनाहरुलाई कहिल्यै बजेटको अभाव हुन नदिने प्रचलन उनले नै आफैं पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा बसाएका थिए । पछि प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसमा उनले बूढीगण्डकी परियोजना समेत थपे ।

बूढीगण्डकी परियोजनाको मुआब्जा वितरणको कार्य लभगभ अन्तिमतिर पुगिसकेको छ । तर निर्माण कार्यको अनिश्चिता भने कायमै छ । गोर्खाली जनताले यो स्थितिलाई राम्रो मानेका छैनन् । डुबान हुने खेतीयोग्य जमिनको मुआब्जा दिइए पनि खट्टा भर्ना हुने घडेरी र थप विकास गरिने भनिएका बस्तीबारे अनिश्चितता कायमै छ । यस्तो ढिलाईले जनतालाई आफ्नो जीवन र परिवारको भविष्यबारे निर्णय लिन गाह्रो भइरहेको छ । कहाँ बस्ने ? कहाँ बसाई सर्ने ? नयाँ घर बनाउने वा नबनाउने जस्ता दीर्घकालीन महत्वका निर्णय लिन मानिसलाई गाह्रो परिरहेको छ ।

तर राज्यको ढिलासुस्ती, अन्यौल र अकर्मण्यता भने कायमै छ । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड यो परियोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई ‘सिधा–वार्ता विधि’द्वारा दिन चाहन्छन् । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा उनले यस्तो निर्णय गराएबाट उनको मनसाय लुकेको बिषय हैन । तर, गत निर्वाचनअगाडि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारपछि जब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्यो– देउवाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार उल्टाइदिए ।

२०७४ सालको आम निर्वाचनपछि फेरि नेकपाकै ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै निर्णयलाई पुनर्स्थापित गर्दै गेजुवासँग वार्ता र सम्झौताको अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दियो । तर, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन यो विषयमा अहिलेसम्म अनिर्णित छन् । जग्गा अधिग्रहण गरी जनतालाई मुआब्जा दिइसकिएको योजना वर्षौदेखि अलपत्र छ ।

नेकपा सरकारको औपचारिक धारणा यस बिषयमा अहिले पनि प्रष्ट छैन । नेपाल आफैंले बनाउने, फेरि ग्लोबल टेन्डर गर्ने वा चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग सिधा वार्ता विधिद्वारा सम्झौता गर्ने ? यी तीन विकल्पबारे सरकार मौन छ । पार्टीका नेताहरु मौन छन् । प्रचण्ड सरकारको निर्णय उल्टाएका देउवा त्यसपछिको समयमा यसबारे मौन रहँदै आएका छन् । डा. भट्टराईले लामो समयदेखि यो योजना नेपाल सरकार आफैं बनाउनु पर्ने र अबिलम्ब निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

गेजुवा कमिसन प्रकरणको चर्चा अहिले मात्र भएको हैन । वाइडबडी, एनसेल कर प्रकरणकै बेलादेखि यो बिषय चर्चामा थियो । तर व्यक्तिका नामहरु नजोडिएको हुनाले यो कुरालाई कसैले महत्व दिएको थिएन । तर जब भट्टराईले ओली, प्रचण्ड र देउवाकै नाम जोडेर खुल्ला बोले सबैको पारो तात्नु स्वभाविक हो ।

बाबुरामको आरोपपछि नेपाली कांग्रेसले आक्रामक प्रतिक्रिया दियो । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आरोप प्रमाणित गर्न चुनौति दिए । देउवा आफैंले कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि कांग्रेसको संस्थागत प्रतिक्रिया आइसकेपछि त्यो देउवाको प्रतिक्रिया सरह नै हो ।

बुधबार अबेला सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भट्टराईको आरोपलाई खारेज गरेका छन् । उनले भट्टराईले सार्वजनिकरुपमा माफी माग्नुपर्ने भन्दै पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उता भट्टराईले भने अनुसन्धान बढाउन सार्वजनिकरुपमा माग गरेका छन् । यदि आरोप पुष्टि नभए आफू झुण्डिन पनि तयार रहेको भन्दै उनले दृढतापूर्वक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपाल आफैले बनाउन सक्ने योजना हो भन्ने पुष्टि हुँदाहुँदै विशेष पूर्वाधार करमार्फत् बजेट जोगाड हुँदाहुँदै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने अवधारणा क्रियाशील भइसकेको अवस्थामा यो परियोजना प्रचण्ड र ओली किन गेजुवालाई नै दिन चाहन्छन् ? रहस्यको बिषय अवश्य छ ।

अझ रोचक कुरा के छ भने– प्रचण्ड निकट मानिएका ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन समेत यो परियोजना गेजुवालाई दिन विश्वस्त छैनन् । उनी गेजुवासँगका विभिन्न चरणका वार्तापछि सम्झौता गर्न अनिच्छुक रहेको बताइन्छ । ओलीले भने छिटो सम्झौता गर्न पुनमाथि दबाब बनाएको समेत खबर बाहिरिएका छन् ।

चिनियाँ कम्पनीहरु पछिल्लो चरणमा कमिसनको लागि विश्वव्यापीमा बदनाम हुँदै गएका छन् । कम्युनिष्ट मुलुकका कम्पनीहरुले कमिसन बाँड्ने र योजना हत्याउने काम गर्लान् भन्ने कल्पना सन् २००० सम्म विश्वभरि नै गरिँदैनथ्यो ।

तर चीनले जति धेरै आर्थिक उदारीकरण र निजीकरण गर्दै गयो, वैदेशिक लगानी बढाउँदै गयो, उत्तिकै ‘इकोनोमिक इनिसिएटिभ’ बढाउँदै गयो । चिनियाँहरु अहिले विश्व बुर्जुवातन्त्रका अभिन्न अंग हुन् । विश्व बजारमा आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्वको लागि उनीहरुले कतिपय देशलाई ‘ऋणको पासो’ मा फसाउँदै लगेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण श्रीलंका छदैँछ ।

बुढी गण्डकी आयोजना गेजुवाले बनाउने हो भने त्यसको लगानी र प्रतिफलको शर्त के हुने हो ? कसैले बताएको छैन । चिनियाँहरु यो योजनाप्रति किन यति धेरै आशक्त छन् भन्ने कोणबाट पनि आशंका गर्न सकिन्छ । गेजुवा कमिसन प्रकरणको चर्चा यही पृष्ठभूमिमा हुने गरेको हो ।

तर, आरोप लगाएर मात्र डा. भट्टराईका दायित्वहरु पुरा हुँदैनन् । चिनियाँ कम्पनीका एजेण्टहरुले देशका शक्तिकेन्द्रलाई फरकफरक भेटेर विश्वासमा लिने प्रयत्न गर्ने गरेका छन् । त्यही क्रममा गेजुवाका एजेन्टहरुले डा. भट्टराई भेटेर केही सूचनाहरु चुहाएको हुनु पर्दछ । ‘हामीले सबैलाई मिलाउँदै लगेका छौं, तपाईले अप्ठ्यारो पार्दिनु भएन’ जस्ता आग्रह गरेका हुन सक्दछन् । वा यस्तै अन्य केही प्रमाण उनीसँग हुनसक्छ ।

यस्ता अनौपचारिक सूचनाहरुको आधिकारिक प्रमाण डा. भट्टराईसँग हुने आशा गर्न सकिन्नँ । कुनै आर्थिक अनियमितताको घटना चर्चामा हुँदा त्यसको प्रमाण संकलन गर्ने काम विपक्षी दलको नेताको हैन । त्यो काम अख्तियारको हो । अख्तियारले चाहेका सूचनाहरु दिनु डा. भट्टराईको नैतिक दायित्व र नागरिक कर्तव्य हो ।

तर, प्रश्न कहाँनेर छ भने के नेपालको अख्तियार बहालवाला प्रधानमन्त्री र दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि यस्तो छानविन गर्ने ल्याकत राख्छ ? निश्चय नै राख्दैन । पहिलो कुरा अख्तियारसम्बन्धि संवैधानिक तथा कानुनीले व्यवस्थाले नै अख्तियारलाई त्यस्तो ताकत दिँदैन । दोस्रो अख्तियारमा तीनै नेताहरुले राजनीतिक भागबन्डा गरेर नियुक्ति गरेका उनीहरुकै निकटस्थहरुको हालीमुहाली छ ।

टेप सार्वजनिक भएको बाँस्कोटा प्रकरणको त कुनै छानविन नगरेको अख्तियारले गेजुवा कमिसन प्रकरणको छानबिन गर्ला भनेर आशा गर्नु निरर्थक हो । तसर्थ, डा. भट्टराईको अभिव्यक्तिले जतिसुकै ठूलो तरंग सृजना गरे पनि संवैधानिक परिवर्तन र जनलोकपालको व्यवस्था विना यस्ता काण्डहरुको निष्पक्ष छानविन हुने कुनै आशा गर्न सकिन्न ।

भट्टराईको अभिव्यक्तिले आफ्नो मानमर्दन भएको ओेली, प्रचण्ड र देउवाको ठहर छ भने उनीहरु मानहानी मुद्दा लिएर जिल्ला अदालत जान सक्दछन् । राजनीतिक आरोपप्रत्यारोपको बिषय मात्र हो भन्ने लागेमा कांग्रेसले झै नेकपाले पनि औपचारिक प्रतिक्रिया वा खण्डन गरेर टार्न सक्छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध जसले बोल्छ उसैले प्रमाण पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने तर्क भने ‘जसको घरमा चोरी हुन्छ, उसैले चोर पक्रिनु पर्छ’ भने जस्तो मात्र हुन्छ ।

कुनै अमूक घटनामा के कति भ्रष्टाचार भयो वा भएन, त्यसको छानविनको एउटा पाटो होला । तर नेपालमा हुने भ्रष्टाचारजन्य ठूला घटना र शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबीच कुनै न कुनै प्रकारको सम्बन्ध हुनु पर्दछ भन्ने कुरा भने स्वतसिद्ध हो । देशमा जुन प्रकारको पार्टी प्रणाली, पार्टी कोषको व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन खर्चको अवस्था छ, त्यो ठूला वा शीर्ष नेताहरुले कसरी जुटाउँदै छन् त ? आखिर यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै पारदर्शिता त छैन ।

एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा नै २–४ करोडभन्दा धेरै खर्च हुने निर्वाचन प्रणाली भएको देशमा नेताहरुले आफ्नो मात्र हैन, आफ्ना गुटका उम्मेद्वारहरुको समेत निर्वाचन खर्च धान्दै आएका छन् । जबसम्म यो प्रक्रिया कुनै ठोस वा मूर्त पारदर्शी प्रणालीभित्र आउँदैन, शीर्ष नेताहरुप्रतिको नागरिक अविश्वास कायमै रहन्छ ।

नेपालका शीर्ष भनिने नेताहरुको राजनीतिक सक्रियताको लागत प्रतिदिन १ लाख भन्दा बढी हुने प्रकारको देखिन्छ । जबकी उनीहरुको वैधानिक तलबभत्ता मुश्किलले महिनाको लाख रुपैयाँ हुन्छ । आम्दानी र खर्चको अनुपातमा यो दिन र महिनाको जुन ग्याप छ त्यो कहाँबाट पूरा हुन्छ ? आखिर पैसा बोटमा त फल्दैन । जबसम्म यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर शीर्ष भनिने नेताहरुले दिँदैनन्, तबसम्म यस्ता आशंका र प्रश्नहरु उठिरहन्छन् । श्राेत : साझापाेष्ट डटकम