‘सांसद विकास कोष आवश्यक छैन, यसलाई बजेटबाटै हटाउनुपर्छ’ नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता- नेकपा

प्रतिनिधिसभाका सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको रकम सरकारले घोषणा गरेको कोरोना भाईरस रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने सहमति गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ जना सांसदलाई चालू आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँको दरले झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । खर्च समेत हुन नसकिरहेको यो बजेटलाई कोरोनाको महामारीविरुद्ध लड्न खर्च गरिने भएके हो । तर, सहमति भएपनि रकम जम्मा भने भैसकेको छैन । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले पाउने स्थानीय पूर्वाधार विकास बजेट आवश्यक परेको अवस्थामा मात्रै कोषमा राख्ने भनिएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने विगतका दिनदेखि नै यो कोषको आवश्यकता नै नरहेको बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका उनले प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले खर्च गर्न पाउने यो रकमको विरोध गरिरहेका छन् । साझापोष्टले नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठसँग सांसद विकास कोष हटाउनुका औचित्यबारे गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

तपाईले पटक पटक सांसद विकास कोषको विरोध गर्दै आउनुभएको छ । के कारणले सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभएको ?
सांसद विकास कोषको बारेमा मैले अहिले मात्रै होईन पहिलेदेखि नै बोल्दै आएको छु । प्रतिनिधिसभा भनेको कानुन र नीति निर्माण गर्ने ठाउँ हो । जनताले पनि जनप्रतिनिधिले पनि त्यो ठाउँ केका लागि हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । केन्द्रदेखि पालिकासम्म नै सरकार बनिसकेको अवस्थमा सांसद विकास कोषको कुनै अर्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रदेश सरकार, पालिका सरकार र केन्द्र सरकार सबै भएको समयमा सांसद विकास कोष भनेर खडा गरिरहनु आवश्यक छैन । यो अनावश्यक मात्रै हैन अनुचित पनि छ ।

तत्कालका लागि त्यो कोषको रकम सरकारको कोरोना रहात कोषमा जम्मा गर्ने सहमति भर्खरै जुटेको छ । सांसद विकास कोषकै रकम किन छुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ नी ?

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्ने विकास निर्माणका काम त छँदै छ, स्थानीय सरकारले पनि विकास निर्माणकै काम गर्ने हो । सांसद आफैँले अब विकास निर्माणका काममा भन्दा पनि नीति निर्माणमा केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो । कोरोना संक्रमणको विरोधमा हामी जतिपनि जुटिरहेका छौँ, त्यसलाई सफल पार्न पनि सरकारले स्थापनाका गरेको कोरोना रोकथाम कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
हामी आर्थिक संकटमा धकेलिदै छौँ । मेरो जानकारीमा आएसम्म अहिलेसम्म सांसद विकास कोषमा रहेको रकम खर्च नै हुन सकेको छैन । त्यो खर्च हुन नसकेको रकमलाई कोरोना विरुद्ध लड्न खर्च गरौँ भनेको हुँ । अनावश्यक शीर्षकमा छुट्याईएको बजेटलाई त्यतिकै राख्नुको पनि औचित्य छैन नी हैन र ? अहिले छुट्याईएको बजेटलाई कोरोना रोकथाम कोषमा जम्मा गरौँ अब आईन्दा यो शीर्षकमा बजेट नराखौँ भन्ने मेरो भनाई हो ।

केही प्रतिनिधिसभाका सदस्यले यो शीर्षकलाई मेटाउनुहुँदैन, कोरोना रोकथामा कोषमा पनि प्रयोग गर्नुहुँदैन भनिरहेका छन् नी ?

उहाँहरुले त आफैँले पास गरेको कुरालाई किन बिरोध गर्नुहुन्थ्यो होला र । तरपनि, केही प्रतिनिधिसभाका साथीहरुले भने खारेज गर्नुपर्छ भन्न थालिसक्नुभएको छ । केन्द्रदेखि संघसम्म विकास निर्माणका लागि सबै संयन्त्र बनिसकेको अवस्थामा सांसदले विकास निर्माणका लागि फेरी आफूखुसी किन खर्च गर्न पाउने बाटो खुल्ला गर्नुपर्‍यो र ? तपाई आफैँ भन्नुस न यो त वाईयात कुरा होईन र ? यस्तो संकटको घडीमा सबैले सोचौँ भन्ने हो मेरो भनाई छ ।

तपाईले भन्नुभएजस्तै प्रतिनिधिसभाका सबै सांसदले कोष नै हटाउने कुरा मान्न तयार होलान् ?

आगामी बजेटमा यो शीर्षकमा बजेट राख्ने की नराख्ने भन्नेबारे बृहत छलफल गरी अघि बढौँला । तर, अहिलेको यो संकटको घडीमा कोही पनि असहमत हुनुपर्ने जस्तो त मलाई लाग्दैन । यो विपतमा सबै मिलेर कोभिड १९ ले उत्पन्न गराएको खतरामाथि विजय हाँसिल गर्नु नै पर्छ । यो बेलामा खर्च नभएको रकम कोषमा जम्मा गरौँ भन्दाखेरी असहमत हुनुपर्ने त्यस्तो कारण म देख्दिनँ । बरु बहस चाँही अबको बजेटमा समावेश गर्ने की नगर्ने भन्नेमा गरौँला । म चाँही यो नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । तै पनि सल्लाह गरौँला । तर अहिलेको यो विपतमा सबै मिलेर अघि बढौँ भन्दा त टाउको किन दुखाउनुपर्‍यो र ।

केही प्रतिनिधिसभाका सांसदले तपाई राष्ट्रियसभाका सदस्य भएको नाताले तपाईको आँखा सांसद विकास कोषमाथि तेर्सिएको भनेर भनेका छन् । वास्तविकता त्यहि हो त ?

हाहाहा…. यो कुनै तुकको कुरा होईन । कत्तिपय प्रतिनिधिसभाका सांसद नै सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । तर कत्तिपय सांसद साथिहरु यो खारेज गर्न हुँदैन भनेर डटेर लागिरहनुभएको छ । मैले आफ्नो स्वार्थले काम गर्ने भएको भए १ वर्षको पारिश्रमिक सहयोगको नै घोषणा गर्ने थिईन होला । अहिले सबै संयन्त्र बनिसकेकोले यो संयन्त्र आवश्यक छैन, यो रकमलाई अन्त कतै प्रयोगमा लैजाउँ मात्रै भनेको हो ।

सांसद विकास कोषमात्रै नभई अरु धेरै शीर्षकका बजेटहरु खर्च हुन सकिरहेका छैनन् । कुन कुन शीर्षकका बजेटलाई अहिलेको विपतमा सदुपयोग गर्न सकिएला ?

सरकारले पनि त्यसका लागि केही न केही त सोचेकै होला । कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचारमा केन्द्रीत हुनका लागि केही प्रणालीगत सुधार पनि यहि बेलामा गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक रुपमा देश अत्यन्तै संकटमा प्रवेश गरिसकेको छ । विश्व नै १९३० पछिको अर्को ठूलो महामन्दीको सिकार हुने कुरा अर्थविदहरुले भनिराखेकै छन् । नेपाल पनि स्वभाविक रुपपमा विश्व आर्थिक महामन्दीको चपेटामा र आफैँपनि संकटमा गुज्रनुपर्ने बाध्यता आफ्नै ठाउँमा छन् । अब सरकारले कुन कुन शीर्षकका बजेट खर्च हुन सकेको छैन त्यो खोजी गर्नुपर्‍यो । तत्कालका लागि त्यस्ता रकम यतातिर खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीको अवस्था थप मजबुत बनाउन अबका दिनमा कसरी अघि बढ्न सकिएला ?

अब रोजगारी केन्द्रीत योजना एवं परियोजना आवश्यक पर्ने देखिन्छ । कृषिको सुधारमा जोड दिने योजनाहरु ल्याउनुपर्छ । रोजगारी र कृषि क्षेत्रमा अहिले जति छुट्याईएको बजेट छ त्यसलाई अझै बढाएर कसरी आधुनिधिकरण गर्न सकिन्छ भनेर वृहत अध्ययन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई छ ।

अन्त्यमा १ वर्षको पारिश्रमिकमध्ये २ महिनाको रकम सरकारले घोषणा गरेको कोरोना रोकथाम राहत कोषमा र अरु १० महिनाको पारिश्रमिक विपन्न वर्गका लागि राहत कोषमा घोषणा गर्नुभएको छ । यसबाट के सन्देश दिन खोज्नुभएको ?

यो संकटको बेलामा सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ । देशको यस्तो संकटको अवस्थामा विजय प्राप्त गर्न मैले पनि आफूले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लागेर नै मैले सहयोगको घोषणा गरेको हुँ । संकटसँग जुध्न हामी सबैले हातेमालो गर्नु जरुरी छ । मैले मात्रै होईन हामी सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट जे जे सहयोग गर्न सकिन्छ योगदान गरौँ भन्ने सन्देश दिनकै लागि मैले आफ्नो एक वर्षको पारिश्रमिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हुँ । आफूले अलिकति कष्ट गरेर भएपनि राष्ट्र, समाज र देशका लागि संकटको यो घडीमा सकेको योगदान गरौँ भन्ने मेरो सबैसँग आग्रह छ । श्राेत : साझापाेष्ट