संविधान संशोधन किन ?

नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन लामो समयदेखिको जनसंघर्षको प्रतिफल थियो । पञ्चायतको अन्त्य र संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनाले जनसंघर्षहरूको भावना समेटिएको थिएन । २०४७ को संविधानले ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ लाई अपरिवर्तनीय बनाएको थियो । पश्चिमा उदारवादी मन्त्रीमण्डलीय मोडल (वेस्टमिन्ष्टर मोडल) का आफ्नै सीमा र कमजोरी छँदै थिए । त्यसले जर्जर सामन्ती तथा सामाजिक विविधतापूर्ण नेपाली समाजको अन्तरविरोधलाई हल गर्ने सम्भावना पटक्कै थिएन । तसर्थ, २०४६ पछि नेपाली राजनीति पुनः ध्रुवीकृत हुँदै गयो ।

त्यसका अतिरिक्त समाज वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक सबै हिसाबले उन्नत र चेतनशील बन्दै थियो । राज्य भने ठिक विपरित अत्यन्त विकृत र भद्दा, राज्य शक्तिको दुरुपयोग, कमिसनखोरी, भ्रस्टाचार, गरिबी, बेरोजगारी, कुशासन, राजनीतिक अस्थिरता र जन प्रतिनिधिहरूको नाङ्गो खरिद विक्रि सम्मको तहमा गिरेको थियो । तसर्थ जनसंघर्षकै नयाँ अध्यायका रुपमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह शुरु भयो । त्यो विद्रोहमार्फत् नेपालका सबै वर्ग, क्षेत्र र तहका जनता आ-आफ्ना अधिकारका पक्षमा मुखरित ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन थाले । तराई-मधेशलगायत देशका विभिन्न भागमा जनअधिकारका लागि नयाँ ढंगबाट विचार, विमर्श हुन थाले ।

त्यही स्थितिमा दरबार हत्याकाण्ड र शाही ‘कू’ हुन पुगे । संसदीय राजनीतिक शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा (एमाले) निरकुंश राजतन्त्र र माओवादी विद्रोहको चेपुवामा परे । उनीहरू थाक्दै गए र २०४७ सालको संविधानको प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने विन्दूमा पुगे । यही स्थितिमा नेकपा (माओवादी) र तत्कालीन संसदीय सात राजनीतिक दलबीच संविधानसभा, राज्यको पुर्नसंरचना, समावेशिता र शान्ति प्रक्रियाका विषयमा १२ बुँदे समझदारी बन्यो । अन्तरिम संविधानमा संघीयता प्रष्ट नभएको कारण मधेशमा जनविद्रोह उठ्यो । अन्ततः संविधानसभाको निर्वाचन, सेना समायोजन, संघीयता र गणतन्त्रको स्थापना हुन सक्यो ।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन । दोस्रो संविधानसभामा त्यो शक्ति सन्तुलन कायम रहेन । पहिलो संविधानसभामा माओवादी ३०.५२ प्रतिशत मत र २२० सीटले पहिलो दल थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले क्रमशः दोस्रो र तेस्रो दल बन्न पुगे । मधेसी जनाधिकार फोरम, नेपालले प्रत्यक्षमा ६.१५ प्रतिशत मत प्राप्त गरी दुवैतर्फको निर्वाचन प्रणालीबाट कुल ५२ सिट जित्दै चौथो शक्ति बन्यो । तमलोपाले प्रत्यक्षतर्फ ३.३५ प्रतिशत मत र दुवैतर्फको निर्वाचन प्रणालीबाट कुल २० सिट प्राप्त गर्‍यो । यो शक्ति सन्तुलन आफ्नो अनुकुल छैन भन्ने कांग्रेस–एमालेले राम्ररी बुझे । तसर्थ, पहिलो संविधानसभालाई असफल बनाउने खेल हुन थाल्यो ।

दोस्रो संविधानसभाबाट असोज ३, २०७२ नेपालको संविधान २०७२ जारी गरियो । संविधान जारी हुने समयभन्दा करिब एक महिना अघिबाटै तराई/मधेशमा आन्दोलन चलिरहेको थियो । प्रतिगमनलाई रोकी अग्रगामी संविधान निर्माणका एजेण्डासहित संघीय समाजवादी फोरम, नेपालको अगुवाईमा तराई/मधेशमा तेस्रो मधेश आन्दोलनको घोषणा गरिएको थियो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेश मोर्चाले यसको कमाण्ड सम्हालिरहेको थियो । यो आन्दोलन ईतिहासमै कीर्तिमान राख्दै अगाडी बढेको थियो ।

आन्दोलनका क्रममा आम हड्ताल, ११५५ किलोमिटर लामो मेची/महाकाली हातेमालो जस्ता कार्यक्रम भव्य रहे । एकैदिन लाखौं आन्दोलनकारी प्रत्येक घर—घरबाट निस्केका थिए । मधेशमा भएको मानवसाङ्लो कार्यक्रम विश्वकै आन्दोलनको एउटा रेकर्ड बनेको थियो । तर राज्य भने आन्दोलनमाथि नृशंस दमनमा उत्रिएको थियो । तेस्रो मधेश विद्रोह तथा कर्णाली र खसान आन्दोलनका क्रममा राज्यको यस नृशंस दमनमा परी जनतातर्फ ५६ जनाले सहादत प्राप्त गरे साथै प्रहरीतर्फ १२ जनाको मृत्यु भयो । गोली प्रहारबाट घाईते ६४ जना, अन्य चोटपटकबाट गम्भीर घाईते १९४६, सामान्य चोटपटक लागेका ४२५ र आन्दोलनमा परी अशक्त घाईते भएका ३२ जना रहे । त्यसैगरी ४९२ जनामाथि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

ईतिहासमै एउटा बिडम्बना भन्नुपर्दछ, एउटै देशको एउटा हिस्सामा संविधान जारी हुँदाका दिन खुसीयाली र दिपावली थियो भने तराई-मधेशमा सरकारी दमन र कर्फ्यूका कारण ब्ल्याक आउटको स्थिति थियो । त्यसरी झन्डै आधा जनसंख्या भएको तराई-मधेश, थरुहट, कर्णाली र खसानमा या त अन्धकारमै रहेको थियो या गम्भीर संशयमा रहेको थियो । संविधान जारी हुँदा सबै नेपालीले खुसी मनाउन नसक्नु अत्यन्त दुःखद पक्ष रह्यो ।

नेपालको संविधान २०७२ एक अधुरो, अपूर्ण र कयौं अर्थमा भेदभावपूर्ण संविधान हो । त्यसैले समाजवादी पार्टीसहित अग्रगमन तथा पहिचान पक्षधरले यसलाई एउटा बिम्वका रुपमा प्रस्तुत गर्दछन् । यो विम्ब डा.भट्टराईबाट सुरु गरिएको थियो । त्यो हो, ‘आधा गिलास खाली र आधा गिलास भरी’ अर्थात् यो संविधानमा आधा विषयवस्तु छ पनि र आधा छैन पनि ।

संविधानमा अपनत्वः राजनीतिक र विधीशास्त्रीय दुवै कोणबाट अनिवार्य
वर्तमान संविधान जारी हुँदाको देशको विभाजित एवं ध्रुवीकृत उपरोक्त विषम स्थितिलाई सामान्यरुपले कसैले लिन मिल्दैन । यो विषयलाई सामान्यरुपले लिने हो भने जनतामा निहित सार्वभौमशत्ताको पनि वास्तविक अर्थ रहँदैन । संविधानको मुख्य स्रोत जनताको ईच्छा, आकांक्षा र जनादेश हो । त्यसको सम्बोधन भएन भने संविधानको स्थायित्वको कुनै कल्पना हुन सक्दैन । प्रो. जोन जे प्याट्रिक भन्दछन्, ‘असल संविधान त्यो हो, जो आफैंमा स्पष्ट र संक्षिप्त हुन्छ जसमा स्थायित्व र नमनशिलताका दुवै गुणहरू समावेश गरिएको हुन्छ ।’

यसरी हेर्दा संविधानको स्थायित्व त्यसमा समाविष्ट अन्तरवस्तु र त्यसप्रतिको अपनत्वले निर्धारण गर्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ । तर २०७२ को संविधानको जारी भएको परिस्थितिलाई हेर्दा देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा र त्यसका प्रतिनिधिहरू प्रक्रियाबाटै अलग रहेको अवस्था छ । यसबीच जारी भएको संविधान लाई सम्प्रभूता केन्द्रित नभई सम्प्रभूता विभाजित संविधान मान्नुपर्दछ । त्यसको अर्थ हो पर्नुपर्ने अपनत्व संविधानमा पर्न सकेन । प्राविधिकरुपले भन्न सकिएला सम्बन्धित प्रतिनिधि उपस्थित नै नभएपछि संविधानको प्रक्रियाअनुसार यसले आफ्नो बाटो लियो, या संख्या पुग्यो । तर यो तर्क प्राविधिक तर्क मात्र हो ।

संविधानवादको सिद्धान्तले संविधानका आवश्यक तत्वहरू बोध हुनु जरुरी ठान्दछ । ती तत्वहरूको अभावमा संविधान वैध बन्दैन । खासगरी आम ईच्छा र नागरिक अधिकारको संरक्षणजस्ता तत्वहरू विवादित हुन पुगेमा संविधानमा अपनत्व नसमेटिएको ठानिन्छ । प्रसिद्ध दार्शनिक जिन ज्याक रुसोले उनको कृति Social Contract (1762) मा ‘विधिको शासनको बैधता शासितहरूको मञ्जुरीमा आधारीत हुन्छ’ भनेका छन् । त्यसको अर्थ शासित हुनेको मञ्जुरी नभएको दस्तावेजले पुर्णरुपले विधिको शासनको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने हो । ऐतिहासिकरुपले हेर्दा विश्वमा सामन्तवाद र उपनिवेशवादविरुद्ध १८ औं शताब्दीमा ठूलाठूला क्रान्ति र परिवर्तनहरू भए । जस्तैः अमेरीकी स्वतन्त्रता संग्राम र फ्रान्सेली क्रान्ति आदि । त्यसयताका संविधान वा सरकारलाई शासितको मञ्जुरीमा बनेका संविधान वा सरकार भन्न थालियो । अर्को शब्दमा गणतान्त्रिक सरकारलाई स्वतन्त्र सरकार पनि भन्न थालियो । जहाँ शक्तिहरू विभिन्न अंगमा विभाजित पनि गरिन्छन् । यसै प्रसंगमा संयुक्त राज्य अमेरीकाका निर्माता मध्येका एक दार्शनिक र राजनेता बेञ्जामिन फ्र्यांकलिन भन्छन्, ‘स्वतन्त्र सरकारमा शासकहरू सेवक हुन्छन् जबकि जनता तीभन्दा माथि र सार्वभौम बन्दछन् । (The Political thought of Benjamin Franklin -2003, Edited by Ralph Ketchum Hackett Publishing) ।

त्यसरी, सम्प्रभुतालाई कदर नगरी अपनत्व विना लादिने दस्तावेजहरू राजनीतिकरुपले त अस्वीकृत हुन्छन् नै । विधिशास्त्रीय दृष्टीकोणबाट समेत तिनिहरू पूर्ण बन्दैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ । ठिक यहि कुरा असोज ३, २०७२ मा जारी संविधानबारे पनि लागू हुन्छ । अब आवश्यक रहेको छ- यस संविधानलाई सबैको अपनत्वसहितको पूर्ण दस्तावेजमा परिणत गर्नु ।

लेखक: नवराज सुवेदी

विद्यमान संविधान संशोधन सम्बन्धी ठोस अन्तवस्तुहरूः
१. नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिकरुपले पनि विविधतायुक्त देश हो । यो कुरा संविधानमा स्विकारेको भए पनि त्यसको अभिव्यक्ति प्रदेशहरूको संरचनामा मूर्तरुपले आउन सकेको छैन । वस्तुतः विभिन्न आदिवासी, जनजाति, मधेशि, थारु, खस, आर्य, शिल्पी, मुस्लिम आदिको पहिचान नै नेपालको राष्ट्रिय पहिचान हो । यिनीहरूबीचको एकताले नै मुलुक बलियो हुन्छ र मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गर्दछ । तर संविधान जारी गर्ने क्रम देखिनै तराई/मधेश, थारुवान/थरुहट, मगरात लगायतका क्षेत्रहरूमा ती राष्ट्रियताहरूलाई उपेक्षा गर्दै प्रदेश रचना गरिएका सन्दर्भमा आएका जायज विरोधहरूको आजसम्म सम्बोधन भएको छैन । यसलाई सम्बोधन गर्न पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा १० प्रदेश तथा थप एक अर्को शिल्पी/दलित प्रदेश (गैरभौगोलिक प्रदेश) गरी ११ प्रदेश बन्नु उपयुक्त हुन्छ । यसअघि संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति र उच्च स्तरिय राज्य पुर्नसंरचना आयोगले गरेको निर्णय नै यसबारे वैज्ञानिक छ ।

तसर्थ, नवलपरासी देखि कैलाली, कञ्चनपु सम्मको थारु बाहुल्य क्षेत्रको छुट्टै प्रदेश बनाउनु पर्दछ । आदिवासी जनजातिहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेका मगरहरूको मुख्य मगरात भूमिलाई पनि अहिले विभाजित गरिएको छ । यसलाई पनि सच्चाइनु पर्दछ । त्यसैगरी पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाहरूलाई सबै भू-भागसहित १ नं. प्रदेशमा राख्नु हुँदैन । तसर्थ, यी सबै विषय मिलाउने गरी प्रदेशहरूको पुनः सिमांकन संविधान संशोधनबाटै गरिनु पर्दछ ।

२. विद्यमान संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ र ७ मा ‘प्रदेशको सिमाना परिवर्तन र अनुसुची ६ (प्रदेशको अधिकार )संग सम्बन्धित विषय भए त्यस्तो विधेयक संघीय सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउने र संघले पठाएको ३ महिना भित्र बहुसंख्यक प्रदेशसभाले बहुमतले निर्णय गरी पठाउनुपर्दछ’ भनी सिमाना परिवर्तन र प्रदेश अधिकार हेरफेरलाई अत्यन्त जटिल प्रकृया बनाईएको छ । यसलाई संशोधन गरी कुनै एउटा प्रदेशमा रहेको भू-भाग अर्को प्रदेशमा मिसाउन, दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशहरू मिलेर एउटा प्रदेश बनाउन वा प्रदेश भित्रका जनता वा समुदायले अर्को प्रदेश बनाउन चाहेमा त्यसो गर्न सक्नेगरी संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।त्यसको लागि निम्नअनुसारको छुट्टै धाराले २७४-४ र ७ लाई प्रतिस्थापन गरिनुपर्दछ ।

‘यस संविधानबमोजिम बनेका प्रदेशहरू एकआपसमा गाभिन चाहेमा वा थप नयाँ प्रदेश निर्माण गर्नु परेमा वा प्रादेशिक सिमानालाई एकआपसमा मिलाई हेरफेर गर्नु वा अधिकार हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रदेश व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतको निर्णय भई प्रदेश सरकारको सिफारिसलाई संघीय संसदको दुईतिहाई बहुमतले अनुमोदन गरेमा प्रदेशहरू एकआपसमा गाभिन, छुट्टिन, पुर्नसंरचना हुन र प्रदेश अधिकार हेरफेर हुन सक्नेछ ।’

३. विद्यमान शासकीयस्वरुपमा परिवर्तन गरी ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणाली तथा पूर्ण समानुपातिक संसद’ रहने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

४. विद्यमान राष्ट्रियसभाको संरचना (धारा ८६) पनि संशोधन गरिनुपर्दछ । राष्ट्रियसभालाई हाउस अफ नेशनालिटिजको स्वरुप दिन प्रत्येक राष्ट्रियता/जातिबाट न्यूनतम् एकजना प्रतिनिधित्व हुने र बाँकी संख्या समानुपातिकरुपबाट थप गरिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै राष्ट्रियसभा सदस्यहरूलाई मुलरुपमा प्रदेशसभाले नै चुन्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

५. न्यायपालिकालाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखी जनताको विश्वासिलो आस्था केन्द्रका रुपमा रुपान्तरण गनर्का निम्ति राजनीतिक दलमा संलग्न व्यक्ति वा पार्टीका कार्यकर्ता न्यायाधीश हुन नसक्ने, सक्षम योग्य, उच्च नैतिक चरित्र भएका र संविधान- कानुनका विज्ञ मात्र न्यायाधीश हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्दछ । देश संघीयतामा गईसकेपछि पनि अदालतहरू त्यसअनुरुप पुर्नसंरचित भएका छैनन्, केन्द्रीकृत छन् । न्यायालयहरू संघीय र प्रादेशिक तहअनुरुप पुर्नसंरचित हुनुपर्दछ । संविधानवादको सिद्धान्त, संवैधानिक मूल्य र मान्यताबमोजिम राज्यका निकाय र पदाधिकारीहरूले आ-आफ्ना संवैधानिक सीमा भित्र रही कार्यसम्पादन गरेका छन्, छैनन् भन्ने कुराको संवैधानिक पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भमा विशिष्ठीकृत निकायका रुपमा संवैधानिक अदालत, संवैधानिक न्यायाधीकरण जस्ता संरचनाहरूको निर्माण गरिनुपर्दछ । व्यवहारतः राजनीतिक भागवण्डामा जोड दिँदै आएको विद्यमान न्याय परिषदको पुर्नसंरचना गरिनुपर्दछ ।

६. विद्यमान संविधानको धारा ५६ (५) बमोजीम जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक समुदायका लागि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र बनाउने व्यवस्था भएपनि यो कार्यान्यवनमा आउन सकेको छैन । यी विषयहरूमा राजनीतिक अधिकार र तिनको उपभोग हुने तौर तरिकासहित त्यससम्बन्धी संस्थाहरूको विकास संविधानमा थप प्रष्ट गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ ।

७. भाग २ धारा ११ र १४ का नागरिकताका प्रावधानहरूलाई संशोधन गरिनुपर्दछ । लैङ्गगिक र वैवाहिक आधारमा महिला पुरुषबीच भेदभाव हुने गरी वंशज र अंगीकृत नागरिकतालाई छुट्याउने प्रयत्न गलत छ । महिला वा पुरुष दुवैको वैवाहिक स्थितिलाई बराबरीरुपमा लिई उनीहरू वा उनीहरूका सन्तानको नागरिकतामा भेदभाव कुनैरुपमा पनि नहुने गरी नागरिकता सम्बन्धी प्रस्तावित कानुन ल्याइनुपर्दछ र संविधानमा संशोधन गरिनुपर्दछ । यसबाहेक नेपालमै जन्मिएका जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानलाई गैरनागरिक बनाउने प्रावधान हटाईनु पर्दछ । साथै एकपटक वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा तिनका सन्तानलाई विदेशमै सेवा गरेकै आधारमा (सेवा अवधि पछि पनि) सजिलै नागरिकता नदिनु अन्यायपूर्ण हुने हुँदा त्यसलाई पनि संशोधन गरिनुपर्दछ ।

८ स्थानीय तह, प्रदेश र संघको साझा अधिकारका सन्दर्भमा कैयौ विवादित प्रावधानहरू रहेका छन् । संघीयताको मर्मअनुरुप स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तर्गत रहने स्पष्ट मान्यतासहित संविधानका सम्वद्ध प्रावधान र अनुसूची ९ मा उपयुक्त संशोधन गरिनुपर्दछ ।

९. विद्यमान संविधानको भाग ८ धारा ८४ (२) एकल जातीय प्रभुत्व र बर्चस्व कायम गर्ने संकिर्ण चिन्तन देखिएको छ । संविधानमा ‘खस आर्य’ बारे स्पष्टीकरण दिँदै तीनलाई ४ समुदाय- बाह्रमण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी (दशनामी) परिभाषित गर्दै संवैधानिक सर्वोच्च जाति बनाईएको छ । तर विविधता भएका आदिवासी जनजाती, मधेशी, मुस्लिम, थारु, शिल्पी/दलितका विषयमा कुनै परिभाषा, पहिचान, मान्यता र सहभागितालाई स्पष्ट नगरेको मात्र होईन । तिनीहरूलाई उपेक्षा गरिएको छ । यी विषयलाई संविधान संशोधन गरी परिभाषा र पहिचान सबैका बारे प्रष्ट गरिनुपर्दछ ।

१०. धारा ४ मा धर्म निरपेक्षताको सन्दर्भमा जोडिएको प्रष्टिकरणको प्रबन्ध हटाईनुपर्दछ ।

११. धारा ७ ‘क’ मा रहेको सरकारी कामकाजको भाषा ‘देवनागरी नेपाली भाषा’ हुनेछ भन्ने वाक्यांशले अन्य भाषा सरकारी भाषा हुनै नसक्ने बुझिन्छ । त्यसैले ‘देवनागरी नेपाली वा उक्त प्रदेश र क्षेत्रमा बोलिने बाहुल्य भाषा समेत गरी कामकाजी भाषा हुनेछ’ भनी संशोधन गरिनुपर्दछ ।

१२. स्थानीय तहको कर्मचारी आवश्यकताको विज्ञापन गर्दा लोकसेवा आयोगले क्षेत्र पनि मिचेको र समावेशिता पनि नअपनाएको पृष्ठभूमिमा ‘सम्बन्धित स्तरको कर्मचारी भर्ति सम्बन्धित तहको लोकसेवा आयोग/सम्वद्ध आयोगहरूमार्फत् सरकारले गर्ने र त्यसमा समावेशि, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्दछ’ भनी संविधानमै उल्लेख गरिनुपर्दछ ।

१३. विद्यमान धारा २६८ लाई संशोधन गरी ‘प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने सबै कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धि व्यवस्था प्रदेश सरकारकै कानून बमोजिम हुनेछ’ भनी राखिनु पर्दछ ।

संशोधनको पहलकदमी, शक्ति सञ्चय र अबको बाटो
विद्यमान संविधानलाई सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र समुदाय र लिङ्गको अपनत्व हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्ने विषय बारम्बार उठाईंदै आएको भएपनि वर्तमान सरकारले त्यसप्रति पूर्ण उपेक्षा गरेको छ । संसद, सडक र पार्टी फोरमहरूमा यो विषय बारम्बार उठाई आईएकै थियो । त्यति मात्र नभई विगतमा संविधान संशोधनबारे वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेता पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिएन । पछिल्लो पटक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा उप-प्रधानमन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको हैसियतमा २०७६ पुष ७ गतेको मन्त्रि परिषद् बैठकमा ‘संविधान संशोधनका लागी आवश्यक गृहकार्य गर्न संविधानविदहरू सम्मिलित विज्ञ सुझाव समिति गठन गर्न’ प्रस्ताव गरिएको थियो । तर उक्त प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले ठाडै अस्विकार गरेबाट समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ र सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको छ । जुन शर्तमा पार्टी सरकारमा गएको थियो, त्यो पुरा नभएपछि अब यो विषयलाई सडक र सदनबाट दृढतापुर्वक राख्ने प्रतिबद्धता देश र जनताका सामू जनाएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका संघीयता विपरितका रवैयाहरू अहिले विभिन्नरुपमा उद्घाटित हुँदै गएका छन् । त्यति मात्र नभई प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश, बिशेष सेवा सञ्चालन विधेयकमार्फत् गोपनियताको हकको उल्लंघनको चेष्टा, विभिन्न भष्टाचारका काण्डहरूको पर्दाफास र प्रदेश नामाङ्कन समेतमा स्वायत्तताको उल्लंघन र पार्टी ह्पिको प्रयोगले वर्तमान सरकार, संघीयता, पहिचान, समावेशिता र सुशासन विरुद्ध खडा भएको स्पष्ट छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि केवल भागवण्डामा लिप्त छ । त्यसैले यो स्थितिमा नेपाली राजनीति पुनः एकपटक यतिखेर संघीयता, पहिचान, समावेशिता, सुशासन चाहने तथा नचाहनेका बीच ध्रुवीकृत बनेको छ । त्यसरी पुनर्गठित समाजवादी पार्टीको काँधमा नै यी सबै विषयलाई नेतृत्व र समाधान दिने जिम्मेवारी आएको छ ।

त्यसैले संविधान संशोधनमा बेवास्तासहित सरकारका सबै गलत रवैयाविरुद्ध राष्ट्रिय जनता पार्टी, संसद भित्र वा बाहिरका अग्रगमन पक्षीय सबै दल, विभिन्न सामाजिक संघ/संस्था, व्यक्ति/व्यक्तित्व तथा कतिपय कमजोरीका बावजुद प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पनि वार्ता/संवाद गर्दै संविधान संशोधनको पक्षमा जनदवाव पैदा गर्न समाजवादी पार्टीले नै पहलकदमी लिनु अनिवार्य बनेको छ । अहिले (विसु) अभियानका दौरान पनि पार्टी पंक्ति र आम जनतामा संविधान संशोधनको औचित्यबारे प्रष्ट पार्ने कार्य जारी नै छ । यसलाई अझ विस्तार र सुदृढ बनाउन तथा संवादलाई घनिभूत पार्न सम्पूर्ण बौद्धिक तथा पेशाकर्मी साथीहरूको भूमिका उत्तिकै महत्वपुर्ण छ । त्यसैले सबै प्रकारका अन्याय, असमानता, विभेद, असमावेशिता र कुशासनको अन्त्य र न्याय, समानता, समावेशिता, सुशासन र अन्ततः समुन्नत संघीय समाजवादको उज्ज्वल पथमा सबै एकतावद्ध भएर लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
(सुवेदी समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष हुन्) श्राेत :साझापाेष्ट