ऐतिहासिक जनयुद्धको स्मरण गर्दा

“जनयुद्धका मूल मान्यताविरोधी ओलीको नेतृत्वमा यसका उपलब्धि जोगाउँदै अघि बढ्छु भन्नु खोलामा तलतिर बगाएर माथितिर खोज्नुजस्तै हास्यास्पद हो। “

नेपाली इतिहासलाई हल्लाउने माओवादी जनयुद्धको थालनी भएको २५औँ वर्ष प्रवेशको सन्दर्भमा त्यसलाई हेर्ने र बुझ्ने फरक–फरक दृष्टिकोण प्रवाहित हुनु स्वाभाविक छ । दृष्टिविहीनले हात्ती चित्रण गरेको नीतिकथामा झैँ त्यसबारे आगामी एक वर्ष परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक रूपमा विशेष जोडतोडले टकराइरहनेछन् । उदार पुँजीवादी कित्ताले त्यसलाई ‘आतंकवाद’ भन्थ्यो, पुनः भन्नेछ ।

संसदीय वामपन्थले ‘उग्र–वामपन्थ’ भन्थ्यो, त्यसै भन्नेछ । राजावादीले ‘विदेशी डिजाइन’ भन्थे, त्यसै भनिरहनेछन् । त्यसलाई नदेखेको र नभोगेको नयाँ पुस्ता अलमलमा छ । त्यसमा सहभागी, तर अहिले पुरानै शक्तिसँग सत्ता साझेदारी गरिरहेको एउटा तप्का तैँ चुप मै चुप छ । वास्तवमा त्यो जनयुद्ध के थियो ? त्यसका उपलब्धि र कमजोरी के थिए ? त्यो ऐतिहासिक प्रक्रियाको एउटा वैचारिक सिपाही र सक्रिय सहभागीको नाताले मेरा आफ्नै अनुभव र अनुभूति छन् । विद्यमान नयाँ र भावी पुस्ताका निम्ति म यहा“ संक्षिप्तमा तिनलाई लिपिबद्ध गर्न चाहन्छु ।

इतिहास निर्माणका अनुभूति

लेनिन भन्थे– ‘इतिहास लेख्नुभन्दा इतिहास निर्माण गर्नु बढी आनन्ददायी हुन्छ ।’ सुगौली सन्धियताको नेपालको सबभन्दा उथलपुथलपूर्ण कालखण्डको इतिहास निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुको नाताले मलाई पनि त्यस्तै अनुभूति हुन्छ । मेरो अत्यन्तै विविधापूर्ण, रोमाञ्चक र क्रियाशील जीवनका विभिन्न कालखण्डमध्ये जनयुद्धको तयारी, थालनी, विकास, शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणको चरण सबैभन्दा हराभरा, उत्पादनशील र आनन्दमयी अनुभूत हुन्छ । भौतिक रूपमा पनि म अत्यन्त धेरै सपना देख्छु । सपनामा घरपरिवार आउँदैन । स्कुल–कलेज जीवन आउँदैन । देशदेशान्तर घुमेको क्षण र दृश्य आउँदैन । तर, सपनाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी समय र घटना जनयुद्धकालमा भूमिगत जीवन बिताएको, छापामारसँग हिँडेको, वनजंगल–खोलानाला–उकाली–ओराली कुदेको दृश्यसँगै सम्बन्धित हुन्छन् ।

कहिले जंगलमा एक्लै हराएको र दौडिरहेको दुस्वप्नमय दृश्य पनि आउँछन् । मध्यरातमा ब्युँझिएर एक्लै आफैँसँग हाँस्छु र कहिलेकाहीँ हिसिलालाई ब्युँझाएर भन्छु– ‘यो बुढेसकालमा पनि यो दिमाग किन यसरी क्रान्तिकारी वेगमा कुदिरहेको होला ?’ गत वर्ष अमेरिका जाँदा हार्बर्ड विश्वविद्यालयका विख्यात संज्ञानात्मक मनोविज्ञानशास्त्री तथा चर्चित विद्वान् स्टिफन पिन्करसँग केही चिन्तासहित यसबारे कुरा राखेँ । उनले हौसला दिँदै भने– ‘यो त एकदम राम्रो कुरा हो । मष्तिस्क निरन्तर क्रियाशील हुनु र खास विषयमा केन्द्रित हुनु लाभदायक हुन्छ ।’ म बल्ल ढुक्क भएँ ।

रात्रि सपनाबाहेक निरन्तर देखिने दिवास्वप्न र आत्मालापमा पनि जनयुद्धकालीन गतिविधि, सहिद र बेपत्ता साथीको स्मरण र झझल्को आइरहन्छ । सुरेश वाग्ले र भीमसेन पोखरेल गोरखा, गाँखुको उकालो चढिरहेको । महेन्द्र श्रेष्ठ, शेरमान कुँवर र मोहनचन्द्र गौतम सिन्धुलीको अमलेमा बैठक गरिरहेको । चुनु गुरुङ रोल्पाको खरिबोटमा ‘तिमीसँग गहिरो माया बस्यो जलजला…’ गीत गाइरहेको । प्रकाश रिजाल (वसन्त) र विजय ढकाल पाल्पा रामपुरको भेलाबाट आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रतिर लम्किरहेको । गुल्मीको इन्द्रेगौँडामा हाम्रो टिमको अकस्मात् शाही सेनासँग जम्काभेट हुँदा अँध्यारोमा जंगल–जंगल हुँदै बाग्लुङतिर लागेको । रोल्पाको मिरुलमा हामी बसेको सेल्टरमा शाही सेनाको हेलिकोप्टरले बमवर्षा गर्दा बल्लबल्ल बाँचेको इत्यादि । यसरी मेचीदेखि महाकालीसम्म र हिमाल, पहाडदेखि तराईसम्मका लाखौँलाख योद्धा र जनसमुदायका रगत, पसिना र आँसुले १० वर्षसम्म लेखेको इतिहास थियो जनयुद्ध ।

विश्वको कान्छो क्रान्ति

१८औँ शताब्दीमा युरोप र अमेरिकाका भीषण रक्तपातपूर्ण पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिदेखि २०औँ शताब्दीको पूर्वाद्र्धमा रुस र चीनका कम्युनिस्ट क्रान्ति हुँदै सन् १९९०को दशकमा आइपुग्दा विश्वका प्रायः सबै देशमा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्ति र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सम्पन्न भइसकेका थिए । तर, नेपालमा भने ००७ साल र २०४६ सालको आंशिक लोकतान्त्रिक क्रान्तिपछि पनि राजतन्त्र, सामन्तवाद, एकात्मक राज्यसत्ता, वर्णाश्रम व्यवस्था, पितृसत्तावाद जबर्जस्त रूपमा कायमै थिए ।

मध्ययुगीन सामन्तवादका यी अवशेषलाई समूल नष्ट गरेर देशमा संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रसहितको पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्ति सम्पन्न नगरेसम्म देशको आर्थिक विकास र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा सम्भव छैन भन्ने चेत हाम्रो पुस्ताको राजनीतिक पंक्तिमा अंकुरित भइरहेको थियो । आधुनिक नेपालका पुँजीवादी र समाजवादी कित्ताका दुई शीर्षस्थ व्यक्तित्व बिपी कोइराला र पुष्पलालको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो देशको अपेक्षित आमूल परिवर्तनका निम्ति असफल साबित भइसकेको थियो । ०४६ पछि बिपी र पुष्पलालको बिरासतको दाबी गर्ने कांग्रेस र एमाले राजतन्त्र र पुरानो राज्यप्रणालीभित्र सहवरण र भ्रष्टीकरण हुँदै गइरहेका थिए । यो पृष्ठभूमिमा नेपाली समाज र राज्यव्यवस्थालाई जरैदेखि हल्लाएर पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई पूर्णता दिन माओवादी पार्टीको पुनर्गठन र ०५२ फागुन १ गतेबाट सशस्त्र जनयुद्धको थालनी भएको थियो ।

कतिपयले दुस्प्रचार गरेझैँ जनयुद्ध कुनै लहड वा आवेगमा सुरु गरिएको थिएन । इतिहासका विभिन्न क्रान्तिको सफलता र असफलताको अनुभवलाई संश्लेषण गरेर देशको ठोस परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर नेपालको क्रान्तिको बाटो तय गरिएको थियो । चार–पा“च वर्षको वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक र व्यवस्थापकीय तयारीपछि मात्रै सशस्त्र जनयुद्धको थालनी गरिएको थियो । ०५१ फागुनमा चितवनमा सम्पन्न पार्टीको तेस्रो विस्तारित बैठकले जनयुद्धको ठोस रणनीति र कार्यनीति निर्माण गरेपछि वर्ष दिन घनीभूत तयारीमा जुटेको मलाई स्मरण छ ।

०५२को असोजमा कास्की लुम्लेको उच्च पहाडको जंगलमा रहेको रिसोर्टमा बसेको पाँच सदस्यीय पोलिटब्युरो बैठकमा नेपालको क्रान्ति तीव्र गतिमा होला कि मन्द गतिमा भन्नेबारे गम्भीर बहस भएको र मैले सुरुमै आफ्नो विचार राख्दै नेपाली क्रान्ति भू–राजनीतिका कारण तीव्र गतिमा जानेछ भन्ने तर्क गरेको झल्झल्ती याद आउँछ । त्यसलगत्तै गोरखाको धु“वाकोटमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले जनयुद्धको थालनीको पहिलो योजना पारित गरेको, प्रचण्डको आफैँमा एकलौटी नेतृत्व केन्द्रीकरण गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको र उपस्थित सबै १९ जना केन्द्रीय सदस्यले युद्धमा मर्न पनि सकिन्छ भन्दै बैठकपछि सामूहिक फोटो खिचाएको रोचक प्रसंग सम्झना हुन्छ । आश्चर्य भनौँ, एकजना दीपेन्द्र शर्मा बेपत्ता हुनुबाहेक बा“की १८ जना १० वर्षपछि सकुशल खुला जीवनमा फर्कियौँ ।

जनयुद्ध थालनीको ठोस योजना बनेपछि त्यसको आन्तरिक तयारी गर्न प्रचण्डलगायतको एउटा टिम लागेको र मलगायतको अर्को टिम खुला जनसभा गर्दै हुम्ला र कैलालीदेखि रोल्पा र गोरखा हुँदै सिन्धुली र भोजपुरसम्म दौडिएको स्मरण हुन्छ । त्यो अभियानको अन्तिम कार्यक्रमका रूपमा ०५२ मंसिर २२ गते काठमाडौंको विशाल जनसभामा मैले छिट्टै देशमा क्रान्तिको आँधीबेहरी आउँछ भन्दै गीताको यो श्लोक वाचन गरेको याद आउँछ– ‘हत्वा वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्षसे महीम् । तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः ।’ (मारिए स्वर्ग प्राप्त गर्नेछौ, जिते पृथ्वीको भोग गर्नेछौ, त्यसैले हे अर्जुन ! युद्धका निम्ति दृढ भएर लाग) त्यसरी नै माघ २१ गते चर्चित ४० सूत्रीय माग लिएर सिंहदरबारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउन जाँदा उनले हल्काफुल्का ढंगले मात्र लिएको कुरा अब इतिहास बनिसकेको छ ।

यी सबै आन्तरिक र बाहिरी तयारी सुविचारित र सुव्यवस्थित ढंगले सम्पन्न गरेर नै फागुन १ गते एकैसाथ सिन्धुली, गोरखा, रोल्पा र रुकुमबाट फौजी कारबाहीसहित क्रान्तिकारी जनयुद्ध प्रारम्भको घोषणा गरिएको थियो । मेरो आजसम्मको अध्ययन र अनुसन्धानमा विश्व इतिहासका कुनै पनि क्रान्ति यति विस्तृत तयारी र योजनाबद्ध ढंगले सुरु गरिएका छैनन् । सशस्त्र संघर्षको घोषित सुरुवात गरेपछि पनि कुनै ठूलो घटना घट्नेबित्तिकै वा प्रत्येक ३/३ महिनामा पोलिटब्युरो बैठक, ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक, करिब २–२ वर्षमा विस्तारित बैठक वा सम्मेलन गरेर वस्तुगत तथा आत्मगत स्थितिको मूल्यांकन, नयाँ नीति/योजना/कार्यक्रमको निर्माण र मुक्ति वा मृत्युको संकल्पका साथ माथिदेखि तलसम्मका सबैजना आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा परिचालन नभएको भए १० वर्षभित्र यति विशाल उथलपुथल सम्भव थिएन ।

नेपाल र विश्वका धेरै मानिस अझै पनि आश्चर्य प्रकट गर्छन्– २०औँ शताब्दीको अन्त्य र २१औँ शताब्दीको सुरुमा ‘मार्क्सवाद’ र झनै त्यसको सबभन्दा र्‍याडिकल रूप ‘माओवाद’को नाउ“मा त्यत्रो आन्दोलन कसरी भयो ? धेरैले नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको सबभन्दा ठूलो रहस्य यहीँनेर छ । म, प्रचण्ड र किरणबीचको निरन्तर त्रिपक्षीय वा द्विपक्षीय संघर्ष र एकताको मूल अन्तरवस्तु पनि यसैभित्र छ । यो गहन विषयमा अन्यत्रै कुनै वेला विस्तारमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ, तर संक्षिप्तमा केही भन्नैपर्ने हुन्छ ।

मेरो बुझाइमा ‘मार्क्सवाद’ युरोपमा वैज्ञानिक क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्तिको जगमा हुर्केको र संश्लेषण गरिएको विचार आधुनिकतावाद र प्रबोधनकै एउटा हाँगो वा उपज हो । नेपालजस्तो प्राक्–पुँजीवादी समाजमा त्यसलाई मुख्यतः औद्योगिक पुँजीवादी क्रान्ति गर्ने साधनकै रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसरी नै ‘माओवाद’ वैचारिक–राजनीतिक रूपमा स्टालिनकालपछि एकमनावाद र सर्वसत्तावादमा भ्रष्टीकरण भएको प्रणालीलाई गतिशील र जनसहभागितामूलक प्रणालीमा फर्काउने प्रयत्न भएकाले त्यसबाट सिक्ने हो । नेपालको ग्रामीण र कृषिप्रधान परिवेशमा माओको गाउँबाट सहर घेर्ने दीर्घकालीन जनयुद्धको फौजी रणनीति विशेष उपयोगी हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

किरणको बुझाइमा‘मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद अकाट्य धर्मशास्त्र हुन् र तीबाट दायाँ–बायाँ गर्नु अक्षम्य अपराध हो । प्रचण्डको बुझाइमा नेपालमा विविध कारणले कार्यकर्ता र जनतामा समेत ठूलो आकर्षण भएकाले मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद भन्न छाड्नुहुँदैन । तर, काम आवश्यकता र फाइदाअनुसार जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हो । यी सैद्धान्तिक बुझाइका गम्भीर भिन्नताका बाबजुद हामी तीनैजनाको व्यवहारतः क्रान्ति र परिवर्तनप्रतिको निष्ठा र तीनैजनाको फरक–फरक, तर पूरक क्षमताका कारणले जनयुद्धकालभर हामीबीच संघर्षसहितको एकता नै मुख्य पाटो रह्यो । प्रचण्डको चातुर्य र व्यवस्थापकीय क्षमता, किरणको निष्ठा र सदाचार, सायद मेरो वैज्ञानिकता र सार्वजनिक छविको कुल योगले जनयुद्धरूपी रेलको भरपर्दो इन्जिन बन्यो र त्यसले सबै डिब्बालाई राम्ररी तान्यो ।

फेरि पनि यो सैद्धान्तिक प्रश्नले जनयुद्धलाई के असर पार्‍यो त ? भन्ने प्रश्न बाँकी नै रहन्छ । क्रान्ति भनेको अन्ततः सिद्धान्त र व्यवहार, विवेक र आवेग, विज्ञान र कला, रणनीति र कार्यनीति, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय, वैधानिक र अवैधानिक, हिंसा र अहिंसा, सूक्ष्म र स्थुल आदि भिन्न प्रवर्गको योग रहेछ । त्यसैले हामीले जनयुद्धलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म समग्र युद्धका रूपमा परिभाषित र कार्यान्वयन गर्‍यौँ ।

राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित ४० सूत्रीय मागपत्र नै व्यवहारतः जनयुद्धकाल र शान्तिप्रक्रियासम्म पनि समग्र आन्दोलनको आधारपत्र रह्यो । त्यहाँ कुनै ‘मार्क्सवाद’ र ‘माओवाद’का अमूर्त सैद्धान्तिक कुरा छैनन् । त्यसमा सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदायका माग छन् । त्यसको सारमा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिको पूर्णता छ । त्यसैलाई क्रान्तिको विकाससँगै विकसित र परिमार्जित गर्दै लगिएको थियो । ०५७ फागुनको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै ०६२ मंसिरको १२ बुँदे समझदारीसम्म पुग्दा जनयुद्धको तत्कालीन लक्ष्य, नीति र कार्यक्रम निर्वाचित संविधानसभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने र सोहीअनुरूप राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने तहमा पुगेको थियो । त्यसैलाई हामीले नेपाली सन्दर्भको नया“ जनवादी क्रान्ति भनेर अथ्र्याएका थियौँ । त्यसमा किरणको मतभिन्नता पनि कायम थियो ।

इतिहासका प्रत्येक क्रान्तिझैँ माओवादी जनयुद्ध पनि विभिन्न नाटकीय मोड र भीषण आन्तरिक संघर्षबाट गुज्रिएको थियो । नेपालको सन्दर्भमा लामो समयदेखि कायम रहेको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमध्ये कुनलाई प्रधानता दिने भन्ने मुद्दा पटक–पटक बल्झिएर आउँथ्यो । त्यसको व्यावहारिक अभिव्यक्ति देशमा त्रिपक्षीय राजनीतिक खिचातानी भएका वेला राजतन्त्र र संसदवादी दल (मुख्यतः कांग्रेस र एमाले)मध्ये कोसँग कतिवेला कति टाढा र कति नजिक हुने भन्ने रूपमा प्रकट हुन्थ्यो ।

म सुरुदेखि फ्रान्सेली क्रान्तिबाट प्रभावित रहेको र सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रको समूल अन्त्य भएर गणतन्त्र संस्थागत नभएसम्म नेपालमा लोकतन्त्र, संघीयता, समृद्धि, समाजवाद केही पनि प्राप्त हुँदैन भन्ने दृढ विश्वासमा हुन्थेँ भने प्रचण्ड, किरणमा द्विविधा रहेको पाउँथेँ । त्यसैको चर पाएर राजावादी शक्तिले पञ्चायतकालदेखि लोकतान्त्रिक शक्तिलाई ‘अराष्ट्रिय तत्व’ र ‘भारतीय दलाल’ भन्दै जनतामा भ्रम छर्ने प्रयास गरेझैँ जनयुद्धकालभर र शान्ति प्रक्रियापछि पनि ममाथि विशेष आक्रमण भइरह्यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका केशरजंग रायमाझी प्रवृत्तिबाट ग्रसित मानिस र राजनीतिको जटिलताबाट बेखबर पछिल्लो पुस्ताका युवासमेतले हावैहावामा राजावादीको त्यो अनर्गल दुष्प्रचारमा स्वर मिलाएको देख्दा देशलाई भीम मल्लकी श्रीमतीको श्राप लागेको हो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ ।

जनयुद्धकालभर इतिहासको भूत ब्युँतिएर आएझैँ सताउने विषय प्रचण्डको ‘नेतृत्व केन्द्रीकरण’को प्रश्न हो । दार्शनिक रूपमा मार्क्सको भौतिकवादी द्वन्द्ववादप्रति आकर्षित भएर कम्युनिस्ट पार्टीमा लागे पनि म स्टालिनको ढाँचाको व्यक्तिकेन्द्रित पार्टी र सत्ताको सधैँ विरोधी रहेँ । किनकि त्यो ढाँचा अलोकतान्त्रिक मात्र थिएन, मार्क्सले परिकल्पना गरेको वर्ग र राज्यको विलोपीकरणको अवधारणाविपरीत पनि थियो । जर्ज अरवेलको उपन्यासको ‘बिग ब्रदर’ले मलाई झन् तर्साएको थियो ।

प्रचण्डजस्तो समकक्षी व्यक्तिबाट त्यसको पुनरावृत्ति नहोला भन्ने मेरो विश्वास थियो । तर, जनयुद्ध सुरु भएको तीन वर्षपछि जब प्रचण्डबाट आफूलाई विशेष हैसियत र स्थानको माग हुन थाल्यो, मलाई स्टालिनको भूतले तर्सायो । मैले ०५५ असारमा लखनउमा भएको पोलिटब्युरो बैठकमा लामो ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक व्याख्या गरेर त्यो गलत मोडेलको पुनरावृत्ति नगर्न आग्रह गरेँ । तर, दुई महिनापछि फरिदाबादमा भएको चौथो विस्तारित बैठकमा थाहा लाग्यो– देशैभरि ‘बाबुरामले पार्टी कब्जा गर्न लाग्यो’ भन्ने हौवा पिटाइएछ । त्यहाँदेखि ‘नेतृत्व केन्द्रीकरण’का नाउँमा शक्ति केन्द्रीकरण, नोकरशाहीकरण, भ्रष्टीकरण, वर्ग–उत्थानीकरणको जुन शृंखला सुरु भयो, त्यसलाई सच्याउने, नियन्त्रण गर्ने प्रयास निस्काम हुँदै गयो । ०५७ सालमा ‘प्रचण्डपथ’ बन्यो । ०६० सालमा निकै मिहिनेत गरेर ‘२१औँ शताब्दीमा जनवादको विकास’ भन्नेसम्म त पुर्‍याइयो, तर ०६१ भदौको फुन्टिवाङ बैठक र माघको लावाङ बैठकसम्म पुग्दा त्यो पूरै उल्टिएर शून्य बन्यो । त्यतिवेला मलगायत साथीलाई निःशस्त्र पारेर ज्यानैसमेत जोखिममा पारेको घटना इतिहासमा दर्ज छ । माओवादी आन्दोलनको भ्रष्टीकरण र अन्ततः विघटन त्यही ‘नेतृत्व केन्द्रीकरण’को अन्तिम परिणति हो ।

यी आन्तरिक संघर्षका बाबजुद हामीले बाह्य राजनीतिक र फौजी संघर्षलाई निरन्तर अघि बढायौँ । सुरक्षा दल र लडाकु दलबाट सुरु भएको जनमुक्ति सेना ब्रिगेड र डिभिजन तहसम्म पुग्यो । स्वतन्त्र पर्यवेक्षककै अनुमानअनुसार पनि झन्डै ८० प्रतिशत ग्रामीण इलाका पुरानो सत्ताविहीन बने । ‘संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्’को रूपमा समानान्तर क्रान्तिकारी सत्ताको अभ्यास गरियो । अर्कोतिर पुरानो राजतन्त्रात्मक संसदीय सत्ता निरन्तर संकटमा रह्यो । ०५८ जेठको नारायणहिटी हत्याकाण्ड र ०६१ माघ १९ को ‘कु’पछि राजतन्त्र आफैँ विघटनको डिलमा पुग्यो ।

०६१ चैत २४को खारा आक्रमण सफल पारेर शक्तिप्रदर्शनसहित ज्ञानेन्द्रसँग सम्झौता गर्ने प्रचण्डको सपना पूरा भएन । यही पृष्ठभूमिमा माओवादी र संसद्वादी दलले सहकार्य गरेर राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गर्ने प्रयासले ०६२ मंसिर ७ गते १२ बुँदे समझदारीको रूप लियो । त्यसपछि शृंखलाबद्ध रूपमा भएको ०६२/०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन, ०६३ मंसिर ५ गतेको बृहद् शान्ति सम्झौता, ०६४ चैत्र २८ गतेको संविधानसभा निर्वाचन, ०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको घोषणा र ०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भयो । यसरी विश्व इतिहासको कान्छो क्रान्ति आफ्नै मौलिकता, उपलब्धि र कमीकमजोरीसहित सम्पन्न भयो । यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा सुरुदेखि अन्त्यसम्म शीर्षपंक्तिमा रहेर सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न पाएकोमा मलाई असीम गौरवको अनुभूति हुन्छ ।

समीक्षा र भावी दिशा

नेपालजस्तो अत्यन्त विशृंखलित भौगोलिक र जातीय तथा सामाजिक विविधता भएको, भारत र चीनबीचको जटिल भू–राजनीतिक चेपुवामा रहेको र सयौँ वर्षदेखि मध्ययुगीन जडतामा फसेको मुलुकलाई एकैचोटि जरैदेखि हल्लाएर क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नु युगको आवश्यकता थियो । त्यस हिसाबले जनयुद्धले सबैमा जागरण र विद्रोह भाव पैदा गर्‍यो । सामान्य अवस्थामा भए यत्तिको परिवर्तन हुन पचासौँ वर्ष लाग्थ्यो ।

पछिल्लो चरणमा भएको मधेस आन्दोलन, थारू आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन पनि जनयुद्धले सल्काएको सामाजिक डढेलोकै विकसित रूप मान्नुपर्ने हुन्छ । ०४७ सालमा बनेको राजतन्त्रात्मक, एकात्मक, धर्मसापेक्ष संविधानको छत्रछायामा रमाइरहेका कांग्रेस र एमालेसमेत अन्ततः संविधानसभा, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा सामेल हुनु जनयुद्धकै परिणाम हो । त्यसैले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक रूपान्तरणमा जनयुद्धको भूमिका ऐतिहासिक रहेको तथ्यलाई सबैले स्विकार्नैपर्छ ।

जहाँसम्म आफ्नो घोषित लक्ष्यमा जनयुद्ध सफल रह्यो कि रहेन भन्ने प्रश्न छ, त्यसलाई परिस्थितिको सापेक्षतामा बुझ्नुपर्छ । शास्त्रीय कम्युनिस्ट क्रान्तिको कोणबाट हेरेर पुरानो वर्गीय राज्यसत्तालाई पूर्ण रूपमा ध्वंश गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा नयाँ सत्ता निर्माण गर्‍यो कि गरेन भन्ने ढंगले मात्र मूल्यांकन गर्ने हो भने यसलाई असफल पनि भन्न सकिएला । किरण र विप्लव पक्षले त्यस्तो तर्क गरिरहेका छन् ।

तर, २१औँ शताब्दीको विश्वपरिवेश, क्षेत्रीय भू–राजनीति र पुराना कम्युनिस्ट भनिने सत्ताका भ्रष्टीकृत स्वरूपलाई हेर्दा नेपाली जनयुद्ध एउटा विन्दुमा पुगेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणमा शान्तिपूर्ण अभियानमा रूपान्तरित हुनु बिल्कुल स्वाभाविक र जायज मान्न सकिन्छ । क्रान्ति भनेको एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो र विकासको खास चरणमा विद्यमान शक्तिसन्तुलनलाई ख्याल गर्न सकिएन भने प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा हुन्छ । पछिल्लो चरणका विश्वका प्रायः सबै माओवादी आन्दोलन कि त पूरै पराजित भएका कि लामो गतिहीनतामा फसेर विसर्जन भएका घटनाले त्यसको पुष्टि गर्छन् । सहमति र सम्झौता गर्दा भुल्न नहुने मुख्य विषय निरन्तर अग्रगमनको ढोकालाई बन्द नगर्नु हो ।

अर्कोतिर, अहिले जे–जति उपलब्धि भएका छन्, त्यसमा माओवादी जनयुद्धको कुनै भूमिका छैन र पुरानै कांग्रेस, एमालेको नेतृत्वमा परिवर्तन आएको हो भन्ने जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजि“दै छ त्यो सरासर झुट र बेइमानी हो । माओवादी पुरानै मूलधारमा फर्कियो भन्ने, जनयुद्धका सहिद र बेपत्तालाई अस्वीकार गर्ने, गणतन्त्र स्मारक/स्तम्भ बनाउँदा जनयुद्धका उपलब्धि र परिघटना उल्लेख गर्न हिच्किचाउने कुरा पटक्कै तथ्यसंगत र न्यायसंगत छैनन् । हो, पछिल्लो चरणमा कांग्रेस र एमाले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताको पक्षमा आउनु सकारात्मक कुरा हो, त्यसको स्वागत गरिनुपर्छ, तर उनीहरूले नै यी सबै परिवर्तन ल्याएका हुन् भन्नु ‘लंका जित्ने हनुमान जस पाउने ढेडु’ भनेजस्तै हो । जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियामा बाह्य शक्तिको भूमिकाबारे जुन कपोलकल्पित र अतिरञ्जनापूर्ण कथा बुनिन्छन् तिनलाई ठाडै खारेज गर्नुबाहेक कुनै विकल्प छैन । यस्तो जटिल भू–राजनीतिलाई हामीले जसरी सन्तुलनमा राख्यौँ त्यसमा गर्वको अनुभूति हुन्छ ।

जनयुद्ध र मुख्यतः शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा भएका गल्ती र कमजोरीलाई पनि क्रान्तिकारीले इमानदारीपूर्वक स्विकार्नुपर्छ । पहिलो, जनयुद्धको तीव्र विकासका क्रममा पछिल्लो चरणमा भएका कतिपय अराजनीतिक ज्यादती र हानि–नोक्सानीको सत्यनिरूपण र मेलमिलापको सिलसिलामा सम्भव भएसम्म सल्टाउनुपर्छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगका काममा भइरहेको ढिलाइलाई अन्त्य गरेर द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउने र पीडितलाई आवश्यक परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दोस्रो, संविधानसभाबाट वेलैमा अधिकतम अग्रगामी संविधान बनाएर जनताको शान्ति र समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्नुको सट्टा वेला–कुवेला ‘विद्रोह’को कुरा गरेर पहल गुमाउनु र अन्ततः पहिलो संविधानसभामा भन्दा पछिल्लो संविधानसभाबाट धेरै निम्छरो र अपूर्ण संविधान बन्न पुग्नु ठूलो गल्ती भएको छ ।

कमसे कम ०६७ सालको पालुङटार विस्तारित बैठकमा मैले प्रस्ताव गरेबमोजिम संविधान निर्माणका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको भए र पछि ०६९ जेठ २ गते मेरो प्रधानमन्त्रीकालमा कायम भएको सर्वदलीय सहमतिमा कायम रहन सकेको भए माओवादी नेतृत्वमा त्यतिवेलै धेरै प्रगतिशील संविधान बन्ने थियो । त्यसले नेपालको इतिहासलाई अर्कै दिशामा लान्थ्यो । तेस्रो, कमसे कम दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा जनयुद्धका प्रतिबद्धताबमोजिम पहिचान र अधिकारसहितको संघीयताको पक्षमा प्रचण्डले दह्रो अडान लिइदिएको भए विशेषतः थारू, जनजाति, मधेसीका माग धेरै हदसम्म पूरा हुन सक्थे । त्यसरी नै ०७१ माघ ५ गते महत्वपूर्ण वार्ताका क्रममा प्रचण्डले पार्टीमा छलफलै नगरी एकपक्षीय रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली परित्याग नगरेको भए शासकीय स्वरूप धेरै राम्रो बन्न सक्थ्यो । यी अतिरिक्त सेना समायोजन, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि लडाकु र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन, सहिद र वबपत्ताका परिवारको व्यवस्थापन आदिमा गम्भीर कमजोरी रहेकाले माओवादी आन्दोलन भ्रष्टीकरण र विघटनको दिशामा उन्मुख भएको कटुसत्यलाई स्विकार्नुपर्छ ।

यी सबै राम्रा–नराम्रा विषयको समीक्षापछि अब के गर्ने त ? भन्ने कुरा मुख्य हो । जनयुद्धकालका मुख्य तीन धार र प्रवृत्ति अहिले तीन दिशातिर लागेको देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । जनयुद्धलाई उही पुरानै शास्त्रीय बाटोमा लानुपथ्र्यो, शान्ति र संविधानको बाटोमा आउनु हुन्नथ्यो भन्ने किरण र विप्लवको धार एकापट्टि छ । नियत राम्रो देखिए पनि त्यसरी लकिरको फकिर बनेर अहिलेको तीव्र गतिले बदलिएको संसारमा कतै पुगिन्न भन्ने वेलैमा बुझ्नु राम्रो हुनेछ ।

क्रान्ति पूरा भइसक्यो, योभन्दा बढी केही गर्न सकिन्न भन्दै पुरानै एमालेमा मिसिएर बाँडीचुँडी खाने प्रचण्ड नेतृत्वको धार ‘कम्युनिस्ट’ खोल ओडे पनि वस्तुतः विसर्जनवादी, पश्चगामी धार हो । त्यसमाथि जनयुद्धका मूल मान्यता र उपलब्धिका कट्टर विरोधी केपी ओलीको नेतृत्वमा जनयुद्धका उपलब्धि जोगाउँदै अघि बढ्छु भन्नु तल खोलामा बगाएर माथितिर खोज्न हि“ड्नुजस्तै हास्यास्पद र मूर्खतापूर्ण हो । म र निकटका साथीले अपूर्ण नै भए पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिसकेपछि माओवादी आन्दोलन र पार्टीलाई नयाँ युगको आवश्यकताअनुसार नयाँ समाजवादी आन्दोलनमा रूपान्तरण गरौँ भनेकै हो ।

प्रचण्डले नमानेपछि हामी मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनलगायत आन्दोलनलाई जोडेर नयाँ ढंगको समाजवादी आन्दोलन निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्दै छौँ । कुनै दिन सबै अग्रगामी, लोकतान्त्रिक, समाजवादी शक्ति एकै ठाउँमा ध्रुवीकृत भएर देशमा बलियो वैकल्पिक शक्ति बन्ने हाम्रो विश्वास छ । क्रान्ति र परिवर्तनको प्रक्रिया समुद्रको छालझैँ कहिल्यै पनि रोकिँदैन, निरन्तर रूपले अगाडि बढिरहन्छ । हाम्रो पुस्ताले एउटा गर्व गर्नलायक क्रान्ति गरिसकेको छ । अर्को क्रान्तिका निम्ति नयाँ पुस्तालाई होस्टेमा हैँसे गरौँ । ख्याल राखौँ– बाघ बुढो भए पनि कहिल्यै घाँस खाँदैन । श्राेत : नयाँपत्रिका  (फाेटाेसमेत)