प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले निजामती ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार

काठमाडौं । सङ्घमा निजामति कर्मचारी सङ्गठन आवश्यकता छ या छैन भन्ने बहसबीच रहने व्यवस्था भयो । कर्मचारी सङ्गठनकै कारण निजामित क्षेत्रमा राजनीति घुसेको भन्दै विरोध भइरहेको बेला प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले निजामती ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि प्रदेश र स्थानीय सेवासम्बन्धी विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । मस्यौदा करिब आठ महिनादेखि कानुन मन्त्रालयमा रहेका र छिट्टै फिर्ता आउने आशा गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले बताए । कानुन मन्त्रालयमा...